RamNagar : BusTerminal : UttarakhandNews : InfrastructureProject : TransportUpdate : Roadways : रामनगर में बन रहे उत्तराखंड के पहले पांच मंजिला आधुनिक बस टर्मिनल के निर्माण कार्य पर बजट नहीं मिलने से फिलहाल ब्रेक लग गया है। निर्माण कार्य में देरी और प्रोजेक्ट के डिजाइन में आंशिक बदलाव के बाद अतिरिक्त बजट का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है…लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिल सकी है।
रामनगर में आधुनिक बस टर्मिनल निर्माण का कार्य वर्ष 2020 में शुरू हुआ था। पेयजल निर्माण निगम इस परियोजना की कार्यदायी संस्था है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने यात्री सुविधाओं से लैस बस टर्मिनल के लिए राज्यों से प्रस्ताव मांगे थे…जिसके तहत उत्तराखंड परिवहन मुख्यालय ने रामनगर को चयनित कर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था।
केंद्र सरकार ने योजना को मंजूरी देते हुए 28.57 करोड़ रुपये का बजट जारी किया था। करीब तीन एकड़ क्षेत्र में फैले रोडवेज परिसर में बस टर्मिनल का निर्माण शुरू हुआ और इसे वर्ष 2024-25 तक पूरा किया जाना था। बाद में डिजाइन में बदलाव और नई सुविधाएं जोड़ने के कारण परियोजना की लागत और समयसीमा बढ़ाकर मार्च 2026 तक कर दी गई।
अतिरिक्त बजट की मांग
नई सुविधाएं जोड़ने और बढ़ती महंगाई को देखते हुए कार्यदायी संस्था ने संशोधित प्रस्ताव में कुल 50.14 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया है। पहले मिले बजट के अतिरिक्त 21.57 करोड़ रुपये की मांग शासन से की गई है। पिछले तीन माह से बजट के अभाव में निर्माण कार्य रुका हुआ है।
बजट मिलने पर होंगे ये कार्य
अतिरिक्त बजट मिलने के बाद अग्निशमन सुरक्षा प्रणाली, मिट्टी भरान, परिसर का समतलीकरण, चाहरदीवारी का विस्तार, सीवेज के लिए एसटीपी व ईटीपी निर्माण, बिजली फिटिंग और फिनिशिंग सहित कई कार्य पूरे किए जाएंगे।
यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं
बस टर्मिनल बनने के बाद यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। यहां अलग-अलग बस प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे…जिससे यात्रियों को रूट और बस की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। पूरा भवन सेंट्रल एसी होगा…जिसमें बड़ा प्रतीक्षालय, तीन लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ियां, सामान जांच के लिए स्कैनर, रेस्टोरेंट और दुकानें उपलब्ध होंगी। इसके अलावा करीब 100 छोटी कारों के लिए बेसमेंट पार्किंग और रोडवेज बसों के लिए अलग पार्किंग की व्यवस्था होगी।
रोडवेज डिपो रामनगर के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक नवीन आर्या ने कहा कि संशोधित प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है और बजट स्वीकृत होने के बाद ही निर्माण कार्य दोबारा शुरू किया जाएगा।
