देहरादून: मंगलवार को हुई धामी कैबिनेट ( CM DHAMI CABINET MEETING) बैठक में 28 प्रस्तावों पर मोहर लगी। कैबिनेट के अधिकतर फैसलों ने राहत का काम किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर सरकार गंभीर है। इस वजह से कैबिनेट ने होम स्टे निर्माण प्रक्रिया को पहले से आसान बा दिया है।
कैबिनेट ने होम स्टे योजना (Home Stay Scheme) में अधिकतम सब्सिडी 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये या फिर लागत का 50 फीसद जो भी अधिक हो, करने पर मुहर लगा दी है। इसके अलावा अब उत्तराखंड में होम स्टे लीज ली हुई जमीन पर भी बनाए जा सकते हैं।
इससे होम स्टे ( Home stay loan in uttarakhand) की संख्या बढ़ेगी और पर्यटक भी पर्वतीय गांव की तरफ आएंगे, मौजूदा वक्त में उन्हें गांव में होटल व रहने की सुविधा नहीं मिल पाती है। पर्यटकों की संख्या के बढ़ने से स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। कोरोना वायरस ने उत्तराखंड को आर्थिक मजबूती देने वाले पर्यटन की कमर पूरी तरह से तोड़ दी थी।
लोगों को जो घाटा हुआ है उससे उन्हें उभारने के लिए कैबिनेट ने पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) योजना को पहले से आसान बना रही है। योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी बढ़ाई गई है तो लीज की भूमि पर भी होम स्टे बनाने की अनुमति दी गई है। ईको टूरिज्म विंग (Eco Tourism Wing) का गठन किया है।
पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज (Tourism Minister Satpal Maharaj) ने कहा कि अब कैबिनेट के निर्णय के बाद होम स्टे की मुहिम तेजी से आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी उत्तराखंड में चल रही होम स्टे योजना की सराहना कर चुके हैं। इसे देखते हुए सरकार का इस योजना पर खास फोकस है। राज्य में अब तक 3600 से अधिक होम स्टे अपने सेवा सैलानियों को दे रहे हैं।
