देहरादून: अंकिता हत्याकांड की चर्चा कहीं ना कहीं बीते दिन संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में भी की गई है। कैबिनेट ने राजस्व पुलिस की व्यवस्था को खत्म करने की दिशा में अहम फैसला लिया है। जिसके बाद सभी लोग इसे अंकिता हत्याकांड में सरकार की कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि राजस्व पुलिस अंकिता हत्याकांड के बाद विवादों में आई थी। अब राजस्व पुलिस की विदाई की चरणबद्ध शुरुआत हो गई है। बता दें कि अब सरकार द्वारा पहले चरण में उन राजस्व क्षेत्रों में छह पुलिस थाने और 20 पुलिस चौकियां खोलेगी, जहां पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों की बढ़ोतरी हुई है। नैनीताल जिले में एक थाना और उसके अंतर्गत नई चार चौकी खुलेंगी।
यहां खुलेंगे थाने-चौकी
जिला – थाना (चौकी)
नैनीताल – खनस्यू (ओखलकांडा, धानाचूली, हेड़ाखान, धारी)
अल्मोड़ा – देघाट, धौलछीना (मजखाली, जागेश्वर, भौनखाल)
चंपावत – 00 (बाराकोट)
देहरादून – 00 (लाखामंडल)
पौड़ी – यमकेश्वर (बीरोखाल)
टिहरी – दाम (गज, कांडीखाल और चमियाला)
चमोली – घाट (नौट, नारायणबगड़ और उर्मन)
रुद्रप्रयाग – 00 (चोपता, दुर्गाधार)
उत्तरकाशी – 00 (सांकरी, धौतरी)
बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक यह फैसला लिया गया है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और सचिव गोपन शैलेश बगौली ने फैसलों की पुष्टि की। उन्होंने जानकारी दी और बताया कि मंत्रिमंडल में 28 प्रस्ताव आए, जिनमें से दो प्रस्तावों को स्थगित किया गया। 26 प्रस्तावों पर फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि अंकिता हत्या मामले के बाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सरकार से राजस्व पुलिस व्यवस्था को अब तक खत्म न करने का कारण पूछा है।
