हल्द्वानी: उत्तराखंड प्रदेश सरकार युवाओं और बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये हर संभव प्रयास में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से बहुत से युवा फायदा भी उठा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत भी लोगों को खासा लाभ हो रहा है। इधर दूसरे हाथ महिलाओं को और उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को सशक्त कर रहे हैं स्वयं सहायता समूह। कुल मिला कर हर वर्ग पर सरकार का ध्यान है और कोशिशें यही हैं कि हर किसी को रोजगार के अवसर मिलें।
सभी योजनाओं को शुरू करने का यह वक्त इसलिये भी सही है क्योंकि कोरोना के कारण काफी लोगों की नौकरी जा चुकी है और लोग वापिस अपने घरों में आ कर रह रहे हैं। सरकार पूरी ज़िम्मेदारी के साथ लगी हुई है। इसी बीच एक और योजना की बात चल रही है, जिसका केंद्र भी उत्तराखंड के बेरोजगार लोग हैं। दरअसल प्रदेश सरकार कोरोना काल के दौरान दूसरे राज्यों से घर लौटे प्रवासियों को रोजगार देने के लिये मुख्यमंत्री मशरूम विकास योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य करीब 20000 युवाओं को मशरूम की खेती से जोड़ने का होगा। इसके अलावा सरकार औद्योगिक भांग की खेती के बारे में भी विचार विमर्श कर रही है।
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कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने गुरुवार को विभागीय अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें चर्चा का मुख्य केंद्र इस बात पर रहा कि, किस तरह से खेती के क्षेत्र से बेरोजगारों को रोजगार देने के मौके तलाशे जाएं। बैठक में औद्योगिक भांग और मशरूम की खेती के संबंध में सोच विचार किया गया। बैठक समाप्ति के बाद कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में मशरूम उत्पादन की अनेकों संभावनाएं हैं, जिसके माध्यम से युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है।
कृषि मंत्री का कहना था कि अगर युवाओं को अपने प्रदेश में ही बेरोजगारी दूर करने के मौके मिलते हैं, तो पलायन करने वालों की संख्या पर भी काफी असर दिखेगा। जितना ज़्यादा रोजगार होगा, उतना ही लोग पलायन के बारे में कम सोचेंगे। जिससे युवाओं के साथ साथ राज्य का भी खासा फायदा होगा। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि हार्टिकल्चर के तहत कई ऐसी योजनाएं हैं जो स्वरोजगार के लिये बनाई गई हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं।
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