हल्द्वानी: प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं के लिए एक अहम फैसला लिया है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इन छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल 9वीं से 10वीं कक्षा तक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत बीते 2 वर्षों की धनराशि अटकी हुई थी। अब 8.15 करोड़ की धनराशि को सरकार ने मंजूर कर दिया है।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की हालत में सुधार होने के बाद से यह उनके द्वारा बुलाई गई दूसरी कैबिनेट बैठक थी। पहली कैबिनेट बैठक में करीब 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार देर शाम मुख्यमंत्री आवास पर ही मंत्रिमंडल की बैठक हुई। जिसमें 15 बिंदुओं पर निर्णय लिए गए।
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मंत्रिमंडल ने यह तय किया है कि 2017-18 और 2018-19 के बीच केंद्र से छात्रवृत्ति आवंटन नहीं मिलने से अनुसूचित जाति के 22492 छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित रह गए थे। लेकिन अब छात्रवृत्ति की इस 3.79 करोड़ की धनराशि को राज्य सरकार अपने चालू वित्तीय वर्ष 2020 21 के बजट से भुगतान करेगी। इसके साथ ही ओबीसी छात्रवृत्ति योजना के तहत भी 20149 छात्र-छात्राओं को भी छात्रवृत्ति की 4.36 करोड़ की राशि के भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने ले ली है।
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने एक और फैसले में समाज कल्याण विभाग की प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति देने की योजना के मानकों को आसान किया है। अब जिलाधिकारी के स्तर पर छात्रवृत्ति के भौतिक सत्यापन के मानकों को आसान कर दिया गया है। बता दें कि अब छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय गलती होने पर आपका फॉर्म निरस्त नहीं किया जाएगा। जबकि इसे विभागीय अधिकारी द्वारा ठीक कराया जाएगा। हालांकि त्रुटि ठीक होने तक फॉर्म को अस्थाई तौर पर निरस्त रख जाएगा।
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि करीब 155 संस्कृत शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड में कार्यरत उत्तर प्रदेश को आवंटित कार्मिकों को समायोजन का मौका मिलेगा। इसके अलावा उत्तराखंड में कार्यदाई संस्थाओं की सूची से उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम और उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम को भी बाहर किया जाएगा।
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