देहरादून: राज्य की जनता की नजर उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक पर थी। बैठक में लॉकडाउन पर क्या फैसला लिया जाएगा इसकों लेकर लोग काफी उत्साहित थे। बैठक समाप्त हो गई है और सबसे बड़ा फैसला ये है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाएगी। राज्य सरकार इस विषय पर अपनी रिपोर्ट केंद्र के पास भेजेगा। अंतिम फैसला केंद्र सरकार द्वारा ही लिया जाएगा कि इसे कितने दिन के लिए बढ़ाया जाए।
राज्य में अचानक से कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हुई थी। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या राज्य में 32 हो गई है। कयास लगाए जा रहे थे कि लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा और ऐसा ही होने वाला है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है। बता दें कि इससे पहले देश के अन्य राज्य भी लॉकडाउन को बढ़ाने की अवधि की वकालत की है।
कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने माना कि राज्य में तबलीगी जमातियों की वजह से कोरोना का खतरा बढ़ा है।
भारत सरकार की गाईडलाइन के अनुसार मुख्यमंत्री, मंत्री और समस्त विधायकों के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती, कोविड-19 फन्ड के लिए किया जायेगा तथा आगामी दो वर्षो में विधायक निधि के अन्तर्गत एक-एक करोड रुपये की कटौती कोविड-19 फन्ड के लिए की जाएगी।
खाद्यान सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सभी नागरिकों को पर्याप्त राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसके तहत अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 35 किग्रा0 राशन गेहूँ और चावल के रूप में 03 माह का राशन उपलब्ध रहेगा।
खाद्यान सुरक्षा योजना सफेद कार्ड धारक को प्रति यूनिट 05 किग्रा0 चावल, दाल फ्री उपलब्ध कराया जाएगा।
उन दोनों कार्ड से अलग 40 लाख युनिट वाले 10 लाख राशन कार्ड धारकों को 7.5 किग्रा0 राशन की मात्रा को दोगुना कर 15 किग्रा0 राशन कार्ड धारकों को अप्रैल, मई, और जून तीन माह के लिए वितरण किया जाएगा। जिसके पास कोई भी राशन कार्ड नही होगा उन्हे राशन किट दिया जाएगा।
कोरोना वाईरस कोविड-19 के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग, टैक्निशियन संवर्ग विभिन्न पदों हेतु कुल 347 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
खाद्यान वितरण-कार्य के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि एन0 जी0 ओ0 इत्यादि प्रशासन के माध्यम से कार्य करायें।
रोजाना आवश्यक सामग्री के खरीद हेतु दी गई समय सीमा को कम करने का अधिकार मुख्यमंत्री को सौंपा गया।
