हल्द्वानी: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। खबर के अनुसार नामांकन प्रक्रिया 20 सितंबर से शुरू हो सकती है और फिर 20 अक्तूबर तक तीन चरणों में मतदान कराया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम सरकार के पास पहुंच गया है और बस निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। सरकार को प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम पर अपनी सहमति या असहमति निर्वाचन आयोग के सामने रखनी है और उसके बाद ही चुनाव पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। बता दें कि हाईकोर्ट त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सख्त है।
सरकार ने 30 नवंबर 2019 तक त्रिस्तरीय पंचायतों के सभी फार्मेट के चुनाव कराने का भरोसा दिलाया है। यही वजह है कि पंचायतों के आरक्षण की प्रक्रिया को युद्घस्तर पर पूरा किया गया है। इसके अलावा पहले, आपदा की वजह से तीन बार पंचायत आरक्षण प्रक्रिया को आगे खिसकाना पड़ा था। एक सितंबर को सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को आरक्षण के संबंध में निर्णायक रिपोर्ट सौंप दी थी। इस बारे में उत्तराखण्ड के पंचायती राज विभाग के प्रभारी सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तैयार प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम शासन को मिल गया है। इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
खबरों की मानें तो आयोग के स्तर पर जो कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, उसके आधार पर 20 सितंबर से 12 जिलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसके बाद, एक महीने के भीतर तीन चरणों में मतदान का आयोजन हो सकता है। यह भी सामने आ रहा है कि ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव बाद में होंगे।
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