देहरादूनः राज्य के विभिन्न सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ने वाले एक लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के लिए नया साल एक अच्छी सौगात लेकर आया है। उत्तराखंड सरकार कॉलेजों की फ़ीस में एक भी रुपये की वृद्धि नहीं करेगी। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ.धन सिंह रावत के मुताबिक फीस कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है कि फीस में कोई वृद्धि नहीं होगी।
बता दें कि विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में उच्च शिक्षा विभाग की बैठक लेते हुए उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं से ली जाने वाली फीस की 31 मदों को अब 11 मदों में तब्दील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा निदेशक को फीस कमेटी की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए कहा गया है। वहीं, फरवरी में अभिभावक संघ, छात्र संघ और प्राचार्यों के साथ बैठक कर फीस की कई मदों को मिलाकर महाविद्यालय विकास निधि बनाने पर विचार किया जाएगा। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि छात्रों, अभिभावकों और महाविद्यालयों से सुझाव मिलने के बाद ही फीस को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल तब तक के लिए इसमें एक भी रुपये की वृद्धि नहीं होगी।
छात्र-छात्राओं से पूर्व में ली जा रही फीस ही बरकरार रहेगी। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा रोजगार वर्ष में 225 शिक्षणेत्तर पदों, प्रयोगशाला सहायक, लिपिक वर्ग, लाइब्रेरियन के लिए अधियाचन भेजा जाएगा. इसके पहले 877 असिस्टेंट प्रोफेसर का अधियाचन भेजा गया था, जिसमें से 350 असिस्टेंट प्रोफ़ेसर प्राप्त हो गए हैं और 54 कॉलेजों को 2 से 5 करोड़ रुपये, विश्वविद्यालय को 20 से 40 करोड़ रुपये पुस्तकों, लैब, भवन, स्मार्ट क्लासिस, खेल सामाग्री, ई-लाईब्रेरी, खेल मैदान, स्थापना विकास अन्य सुविधाओं के विकास के लिए दिए जा रहे हैं। बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर एनपी माहेश्वरी, अध्यक्ष फीस कमेटी डॉ.बीएस बिष्ट, प्राचार्य बीएन शर्मा, रचना नौटियाल, डीसी गोस्वामी, कुमकुम रौतेला, एमएस रावत, केडी पुरोहित, डॉ.पीके पाठक आदि मौजूद रहे।
