हल्द्वानी: राज्य में यातायात व्यवस्था को ठीक करने की बात हर तरफ होती है लेकिन उससे पहले मुख्य सड़कों की हालत को सही करने की जरूरत है, इसीलिए सड़कों को पहाड़ की जीवन रेखा कहा जाता है जो शहरों को गांव से जोड़ती है। अब तो आत्मनिर्भर भारत मिशन की ओर उत्तराखंड निकल चुका है। सड़कों का सुगम होना बेहद जरूरी है तभी तो स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए वस्तु शहर के बाजार तक पहुंच पाएंगे।
बजट 2021-2022 में सरकार ने सड़कों की व्यवस्था पर भी खासा ध्यान दिया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 1586 किलोमीटर सड़क की दशा में सुधार किया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष में 843 किमी सड़क का नवनिर्माण किया जाएगा, जबकि 743 किमी सड़क का दोबारा से निर्माण होगा।
हर ब्लॉक मुख्यालय डबल लेन सड़क से जुड़ेगा। देहरादून में भंडारीबाग रेलवे ओवर ब्रिज का कार्य किया जाएगा। इसका सर्वे किया जा रहा है। यह कार्य विशेष आयोजनागत सहायता से किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए 340 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। ये सभी कार्य 31 मार्च तक पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि वह 43 पुलों के निर्माण करेगी। 120 गांवों को सड़कों से जुड़ा जाएगा। इसके लिए 1511 करोड़ 29 लाख रुपये का प्रविधान किया गया है। वर्तमान सरकार द्वारा अपने बीते चार सालों में तीन हजार किमी से अधिक सड़क पर नवीनीकरण का काम किया गया है। वहीं 243 पुल भी बनकर तैयार चुका है।देहरादून और हरिद्वार में बाहरी वाहनों का दबाव कम किया जाएहा। इसके लिए रिंग रोड का निर्माण होगा। इस संबंध में सर्वे चल रहा है।
