Nainital-Haldwani News

कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत का जनता दरबार, भूमि विवाद की बढ़ी संख्या और GST चोरी पर नजर

हल्द्वानी – आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में शनिवार को कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में जनसुुनवाई आयोजित हुई। आयुक्त ने आम जनमानस की समस्याआओं एवं शिकायतों का संज्ञान गंभीरता से लिया जिसमें विभिन्न लोगो ने पेयजल, सडक, विद्युत, पेंशन, अतिक्रमण,विद्युत, के साथ ही अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद सम्बन्धित आयी।

आयुक्त ने जनसुुनवाई के दौरान अधिकतर समस्याओं एवं शिकायतों को निस्तारित करते हुए शेष समस्याओं व शिकायतों को दूरभाष के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारिंयो को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान एवं निस्तारित करने के निर्देश दिए। विगत 04 अगस्त की शाम को आयुक्त ने रुद्रपुर में निरीक्षण किया था।

निरीक्षण में पाया गया कि रुद्रपुर सिलिंग की जमीन पर कुछ टाइल्स कारोबारियों के द्वारा अवैध कब्जा कर टाइल्स का कारोबार किया जा रहा था। आयुक्त के निर्देशों के बाद प्राधिकरण द्वारा अवैध कारोबार को हटा दिया गया है। इसके साथ ही सरकार के राजस्व आय में बढ़ोतरी और जीएसटी कर चोरी की सम्भावना को देखते हुये आयुक्त ने जीएसटी की टीम को निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। इसी क्रम में जीएसटी अधिकारियों द्वारा आज मण्डलायुक्त को बताया गया कि वर्तमान में कुमाऊं में 179 फर्म टाइल्स कारोबार में पंजीकृत है। आयुक्त ने सभी फर्मों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन कर पुनः रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

जनसुनवाई में रेखा जोशी निवासी गंगोलीहाट पिथौरागढ ने बताया कि राधाबंगर लालकुंआ में 2014 में 1444 वर्ग फिट भूमि माया बेलवाल से क्रय की गई थी। भूमि की रजिस्ट्री में 12 फिट रावत दक्षिण दिशा में देना तय हुआ था। लेकिन भूमि में रास्ता नही दिया गया। उन्होंने समाधान कराने का अनुरोध किया। जिस पर आयुक्त रावत ने तहसीलदार लालकुआं को स्थलीय निरीक्षण कर समाधान कराने के निर्देश दिये। शान्ति देवी मुरारजी नगर हल्द्वानी ने बताया कि उनकी भूमि पर कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कब्जा दिलाने की मांग रखी। जिस पर आयुक्त ने तहसीलदार हल्द्वानी को जांच कर कब्जा दिलाने के निर्देश दिये। गोविन्द बल्लभ निवासी मल्ला चोरगलिया ने बताया कि वर्ग 4 भूमि के विनियमित करने हेतु आवेदन किया गया तथा शुल्क भी नवम्बर 2021 में जमा करा दिया है। अभी तक कोई कार्यवाही नही हुई है। आयुक्त ने अपर जिलाधिकारी को जांच कर पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

To Top