हल्द्वानी: प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवंद्र सिंह रावत अब कोरोना को हरा कर दोबोरा कामकाज में जुट गए हैं। दो जनवरी को सीएम रावत को दिल्ली AIIMS से डिस्चार्ज किया गया था। उन्हें दो दिन दिल्ली स्थित आवास में ही आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई थी। अब पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद मुख्यमंत्री वापिस अपने कामों की तरफ लौट गए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने नर्सिंग की भर्ती में मानकों में संशोधन के निर्देश दिए हैं।
दरअसल नर्सिंग प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं ने सीएम को ज्ञापन सौंपा था। जिसको संज्ञान में लेते हुए त्रिवेंद्र रावत द्वारा सचिव स्वास्थ्य को ज़रूरी संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में लाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे फायदा यह होगा कि नर्सिंग भर्ती में मानकों में संशोधन किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग प्रशिक्षित युवा उसमें शामिल हो सकेंगे।
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आपको बता दें कि राज्य में नर्सिंग स्टाफ के करीब 1200 पदों पर भर्ती होने जा रही है। इसके आदेश भी सीएम रावत ने ही दिए थे। लेकिन दिक्कत यह आ रही थी कि भर्ती के लिए अभ्यार्थियों को 30 बेड के अस्पताल का अनुभव होना ज़रूरी था। जिसके वजह से प्रशिक्षित युवा भी भर्ती से वंचित रह जा रहे थे। इसी मामले में मुख्यमंत्री को नर्सिंग प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं द्वारा ज्ञापन दिया गया था। जिसमें नियमों में संशोधन करने की मांग की गई थी।
रावत ने कामकाज संभालने के बाद पहला फैसला नर्सिंग भर्ती के मामले में ही लिया है। मुख्यमंत्री ने सचिव स्वास्थ्य से आग्रह किया है कि भर्ती के मानकों में से 30 बेड के अस्पताल में एक साल के अनुभव की शर्त को हटा दिया जाए। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने बताया कि सीएम के आदेशों के अनुसार इस शर्त को हटा दिया जाएगा। जिसका प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इस संशोधन के बाद फार्म 16 की अनिवार्यता भी स्वत ही खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही 30 बेड के हॉस्पिटल में एक साल के अनुभव की शर्त भी हट जाएगी। कैबिनेट के निर्णय के बाद मानकों में संशोधन कर दिया जाएगा।
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