हल्द्वानी: जिले में लंबे समय से खाद्य आपूर्ति विभाग और गल्ला विक्रेताओं के बीच नोक झोक चल रही है। इसका कारण दालों की गुणवत्ता और दामों को माना जा रहा है। बहरहाल यह नोकझोक इतनी बढ़ गई है कि अब इसका रंज उपभोक्ताओं को भी झेलना पड़ा रहा है। वो ऐसे कि 35 प्रतिशत गल्ला विक्रेताओं ने अब तक जनवरी का राशन आरएफसी गोदाम से नहीं उठाया है। जिसके कारण हज़ारों उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
अगर पूरे ब्यौरे की बात करें तो नैनीताल जिले में कुल मिलाकर 2.28 लाख उपभोक्ताओं को सरकार की तरफ से राशन मुहैया होता है। जिसे की गल्ला विक्रेता अपनी दुकानों में रखकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का काम करते हैं। प्रति माह के राशन में गेहूं, चावल आवंटित किया जाता है। करीब 294 गल्ला विक्रेताओं को हर महीने का राशन पिछले माह के अंतिम हफ्ते तक गोदामों से उठाना होता है। मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ।
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दरअसल जिला नैनीताल में हर महीने सरकार की ओर से करीब 19956 मीट्रिक टन गेहूं जबकि 19806 मीट्रिक टन चावल गोदामों में पहुंचाया जाता है। जहां से 294 विक्रेता राशन उठाकर उपभोक्ताओं के बांटते हैं। फिलहाल पिछले काफी समय से दालों को लकर खाद्य आपूर्ति विभाग और विक्रेताओं में मनमुटाव चल रहा है। जिसके कारण जनवरी राशन अब तक विक्रेताओं ने गोदामों से नहीं उठाया है। जिन्होने राशन नहीं उठाया है, उन गल्ला विक्रेताओं की संख्या 103 है।
विभाग की बातों पर गौर करें तो उनका कहना है कि कई गल्ला विक्रेता इसलिए भी नाराज़ हैं क्योंकि बीते दिनों आधार लिंक ना होने के कारण कई यूनिटों को निरस्त कर दिया गया था। इसके अलावा काफी विक्रेता प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिल रही दालों की गुणवत्ता से भी परेशान हैं। बीते समय में गल्ला विक्रेताओं ने चेताया भी था कि गुणवत्ता ठीक नहीं हुई तो बाकी का राशन भी गोदामों से उठाना बंद कर दिया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी, नैनीताल, मनोज बर्मन का कहना है कि कोशिशें की जा रही हैं ताकि संवाद हो और बात आगे बढ़े। इसके अलावा पूर्ति निरीक्षक रवि सनवाल का कहना है कि आधार लिंक ना होने से कई यूनिटें कम हुई हैं, जिसके कारण कई विक्रेताओं ने दाल नहीं उठाई है। उन्होंने कहा कि कई विक्रेताओं ने दालें महंगी होने के कारण भी अपना कोटा नहीं उठाया है।
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