केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शाम 4 बजे आर्थिक पैकेज के बारे में विस्तार से बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री के साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। मंगलवार रात आठ बजे राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम ने कोरोना संकट से निपटने और भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लॉकडाउन 4.0 की भी घोषणा की थी।
आपकों बताते है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रमुख बातें-
वित्त मंत्री ने कहा कि सभी के साथ लंबी चर्चा के बाद इस पैकेज पर फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में आत्मनिर्भर का मतलब काफी गहरा है। उन्होंने बताया कि पैकेज पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी भी मौजूद थे। इस अभियान में स्थानीय चीजों को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने के उपायों पर चर्चा की गई है।उन्होंने ने सरकार की कई योजनाए जैसे उज्ज्वला योजना, फ़सल बीमा योजना और अन्य योजनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने यह भी कहा कि हमनें सरकारी बैंकों में काफी सुधार किया है।
उन्होंने ने बताया कि पीएम मोदी सबसे पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम बड़े निर्णय करने के लिए जाने जाते हैं। वित्त मंत्री की आज की घोषणा में था MSME सेक्टर के लिए सबसे अहम था। इस सेक्टर को कोलेट्रल लोन दिया जाएगा जो कि 3 लाख करोड़ रुपये का होगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार को लघु, सुक्ष्म और कुटीर उद्योग में पैसे की कमी की जानकारी मिली है।
इन सेक्टर्स में 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। 3 लाख करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा, जिसपर कोई गारंटी नहीं देनी होगी और संकट में फंसे MSME के लिए 20 हजार करोड़ का पैकेज है। MSME को बचाने के लिए सरकार ने 6 बड़े कदम उठाए हैं जिसमें इसकी परिभाषा बदला भी शामिल है।
वित्त मंत्री ने ईपीएफ के बाारे में बात की। उन्होनें ने कहा कि लॉकडाउन शुरू होने के वक्त कहा गया था भारत सरकार ईपीएफओ में तीन माह तक योगदान देगी। उसे अब और तीन माह तक बढ़ा दिया गया है। पीएफ में अंशदान 12 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी किया गया पर केंद्र और पब्लिक सेक्टर में यह 12 फीसदी ही रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में ईपीएफओ को घटाया गया है जिससे, टेक होम सैलरी बढ़े।
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार NBFC के आंशिक ऋण योजना लाई जा रही है और बिजली वितरण कंपनियों की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उनके लिए 90 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार ने रियल इस्टेट के लिए भी कई घोषणाएं कि जिससे इस सेक्टर को संकट से निकाला जाए। वित्त मंत्री ने कहा कि टीडीएस और टीसीएस को 25 फीसदी घटाया जाएगा। यह कल से लागू हो जाएगा और यह अलगे साल मार्च तक चलेगा। सभी इनकम टैक्स रिटर्न 30 नवंबर 2020 तक भरे जा सकेगें।
