नई दिल्ली: राजस्थान में शासन ने बड़ा फैसला लिया है। तीन साल से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों के तबादले होंगे। सचिवालय से जुड़े करोड़ों के भ्रष्टाचार की वजह से ये फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने प्रशासनिक सुधार विभाग से सर्क्युलर जारी किया है। उन्होंने साफ किया है कि सभी सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे अधिकारी कर्मचारियों की एक ही स्थान पर सामान्य तौर पर पोस्टिंग तीन साल से ज्यादा नहीं होगी। वहीं स्पेशल केस में ये अवधि पांच साल है।
इसके अलावा मुख्य सचिव उषा शर्मा ने राज्य में सुशासन की स्थापना के लिए राजकार्य फ़ास्ट स्पीड से करने और शासन तंत्र में सभी स्तरों पर पारदर्शिता, जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की बात कही है। वहीं अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग की गाइडलाइन जारी की है।
अपने आदेश में मुख्य सचिव ने कहा है कि अक्सर यह देखने में आया है कि शासन सचिवालय और विभिन्न विभागों के निदेशालयों, आयुक्तालयों और अधीनस्थ कार्यालयों में अधिकारी, कर्मचारी लोग लंबे समय तक एक ही सेक्शन और कार्यालय में तैनात रहते हैं, जिससे राजकार्य की पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रशासनिक सुधार विभाग के इस सर्कुलर की कॉपी मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, सभी मंत्रियों के विशिष्ट सहायक और निजी सचिव, मुख्य सचिव के जॉइंट सेक्रेटरी, डीजीपी, सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, सभी सम्भागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, निगम, बोर्ड, आयोग के सभी विभागाध्यक्ष को भेजी जा चुकी है।
