देहरादून:सरकार उत्तराखंड रोडवेज को अपने प्रदेश में यात्री टैक्स से छूट देने की तैयारी में हैं। रोडवेज को सालाना 300 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। परिवहन विभाग की ओर से लंबे वक्त टैक्स में छूट को लेकर मांग की जा रही थी। दो दिन पूर्व कर्मचारियों ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी से मुलाकात की और उत्तराखंड रोडवेज की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सुझाव दिए। अपर मुख्य सचिव ने कैबिनेट बैठक मे इस बारे में प्रस्ताव रखने की सैद्धांतिक सहमति दी।
उन्होंने मुख्यमंत्री की पूर्व की घोषणा के अनुरूप सभी जिलों में रोडवेज बस अड्डे खोलने के निर्देश भी दिए। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी कर्मचारी संगठनों से मिलकर रोडवेज की मौजूदा स्थिति और इसमें सुधार को लेकर काम कर रही है। पिछले दिनों रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद और राज्य निगम अधिकारी कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य सचिव से मुलाकात की। उन्होंने रोडवेज की उन समस्या के बारे में बताया जिसका वह लंबे वक्त से सामना कर रहे हैं। सबसे ज्यादा उनका फोक्स रोडवेज के आर्थिक ढांचे मे सुधार पर रहा । कर्मचारियों ने यह भी बताया कि उन्हें तीन महीने से वेतन नहीं मिला है और घर चलाना मुश्किल साबित हो रहा है।
मांग जिनपर अपर मुख्य सचिव द्वारा दी गई सैद्धांतिक सहमति
- रोडवेज में नियमित भर्ती के रिक्त पदों की समीक्षा करते हुए संविदा और विशेष श्रेणी कार्मिकों का नियमितीकरण हो। इस संबंध में नीति बनाई जाएगी।
- रोडवेज के मृतक आश्रितों का विभाग में समायोजन के लिए आगामी निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा।
- मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 15 करोड़ रुपये तत्काल रोडवेज को देने के निर्देश वित्त विभाग को दिए गए।
- दिसंबर तक सभी निगम कर्मियों को अटल आयुष्मान योजना का लाभ दिलाया जाएगा।
- रोडवेज का राजकीयकरण करने के लिए लांबा समिति की रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा। परीक्षण कराकर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
- कोरोना माहमारी खत्म होने तक रोडवेज कार्मिकों के वेतन के लिए 23 करोड़ रुपए सरकार उपलब्ध कराए। इस मामले में परिवहन सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री से अपील की जाएगी।
- परिसंपत्तियों के बारे में भारत सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार भुगतान दिलाने के लिए सचिव परिवहन और प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी तय की गई।
- रोडवेज निदेशक मंडल की 23 जून को हुई बैठक के फैसले के तहत आइएसबीटी देहरादून का स्वामित्व रोडवेज को दिया जाए। चूंकि, इस समय एमडीडीए उपाध्यक्ष और रोडवेज के प्रबंध निदेशक एक ही हैं, तो इस संबंध में जल्द बैठक की जाएगी।
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