नई दिल्ली: राजस्थान सरकार ने सरकारी निकायों को राहत दी है। शहरी क्षेत्र में सरकारी निकायों द्वारा निर्मित बहुमंजिला भवनों की आवासीय इकाइयों और फ्लैट्स की लीज डीड पर भी छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है। इस मंजूरी के बाद अब आम लोगों को आवासन मण्डलों, राजकीय उपक्रमों और नगरीय निकायों द्वारा निर्मित बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रुपए तक की आवासीय इकाइयों और फ्लैट्स की लीज डीड 4 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी जो पहले 6 प्रतिशत थी। आगे पढ़ें…
वहीं वरिष्ठजनों के लिए नगरीय निकायों द्वारा आवंटित और बेचे गए भूखण्डों के लिए जारी लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत होगी। पंजीयन शुल्क को भी घटाया गया है। अब 0.5 प्रतिशत किए जाने का प्रावधान किया गया जो पहले एक प्रतिशत था। आगे पढ़ें…
इससे पहले मुख्यमंत्री द्वारा 2022-23 के बजट में शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रूपए तक की आवासीय इकाइयों में स्टांप ड्यूटी पर दी गई 2 प्रतिशत रियायत अब तक सिर्फ निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित बहुमंजिला आवासीय भवनों की सेल डीड्स और कन्वेंस डीड्स पर ही लागू हो पा रही थी। सरकारी निकायों द्वारा निर्मित आवासीय भवनों में सेल डीड की जगह पर लीज डीड होने के कारण यह छूट लागू नहीं थी। यही स्थिति वरिष्ठजनों को स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क में दी गई छूट में भी थी।
