देहरादून: कोरोना का वार प्रदेश में जारी है। अब इसी बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयो में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। यह अवकाश तकरीबन एक महीने का होगा। ग्रीष्मावकाश का आदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कर दिया गया है। विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के अनुमोदन के बाद यह फैसला लिया गया है।
कोरोना का खतरा उत्तराखंड में बड़ी ही तेज़ी से फैल रहा है। आए दिन संक्रमण के मामले नए और डरावने रिकॉर्ड बना रहे हैं। गुरुवार को प्रदेश में रिकॉर्ड आठ हज़ार से भी ज़्यादा मामले सामने आए। बता दें कि कोरोना के बढ़ते कदमों को देखते हुए 3 मई को ही शासन ने समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अग्रिम आदेश तक बंद किया था।
लेकिन पिछले दिनों के मामलों को देखते हुए स्थिति सुधरती नहीं दिख रही है। प्रयास जारी हैं मगर हाल वाकई बेहाल है। लोग ठीक हो रहे हैं मगर संक्रमण भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और कछ दिनों से शासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक एवं कार्मिक तथा उनके परिजनों एवं विभागीय प्राचार्य व शिक्षकों के कोरोना से निधन के बाद यह निर्णय लिया गया है। इस फैसले के मुताबिक मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में 07 मई से 12 जून 2021 तक अवकाश रहेगा।
लिहाजा इस फैसले से कोरोना की चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि छात्रों, शिक्षकों एवं कार्मिकों की सुरक्षा सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। शिक्षा की महत्वता के साथ लोगों का जीवन भी अनमोल है। इसलिए यह फैसला लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकतर महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम पूरा किया जा चुका है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा।
डॉ. रावत ने यह भी कहा कि अशासकीय महाविद्यालय भी अपने विश्वविद्यालय कैलेंडर के अनुसारण सम्बंधित महाविद्यालयों में ग्रीष्मावकाश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को भी आदेशों के अनुसार ही अपना अकादमिक कैलेंडर समायोजित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
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