नई दिल्ली- नोटबंदी के ऐलान के 1 महीने के बाद केंद्र सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों के लिए 11 छूटों की घोषणा की है।
ग्रामीण क्षेत्रों में भी कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए 1 लाख गांवों में पॉइंट ऑफ सेल मशीनें इंस्टॉल करने की बात कही। यह सभी छूटें 1 जनवरी, 2017 से लागू होंगी। आइए हम आपको बताते हैं कि वित्त मंत्री ने किन ट्रांजैक्शंस पर किया है छूट का ऐलानः
1. डिजिटल मोड से पेट्रोल, डीजल खरीदने वाले लोगों को 0.7 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा। 2. 10,000 तक की आबादी वाले देश के 1 लाख गांवों में सरकारी फंड से दो पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगेंगी। विशेष तौर पर ऐग्रिकल्चर क्रेडिट सोसायटी और सहकारी संस्थाओं को इस डिस्ट्रब्यूशन के लिए चुना जाएगा। यदि एक गांव की औसत आबादी 7,500 मानें तो 75 करोड़ लोगों तक इसकी पहुंच होगी।
2. नाबार्ड के जरिेए क्षेत्रीय ग्रामीण और सहकारी बैंक 4 करोड़ 32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों को रूपे कार्ड देंगे।
3. उपनगरीय रेलवे नेटवर्क में डिजिटल मोड से मासिक कार्ड बनवाने वाले लोगों को 0.5 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा। पहली शुरुआत मुंबई से होगी।
4. रेलवे में सफर करने वाले लोगों में 58 प्रतिशत बुकिंग ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन बुकिंग पर 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा।
5. रेल कैटरिंग, रिटायरमेंट रूम जैसी सुविधाओं के लिए डिजिटल पेमेंट करने पर भी 5 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा।
6. पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनियों के कस्टमर पोर्टल से ऑनलाइन पॉलिसी लेने और प्रीमियम चुकाने वालों को 10 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा। जनरल इंश्योरेंस पर 10 प्रतिशत और लाइफ इंश्योरेंस पर 8 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा।
7. केंद्रीय विभाग और पीएसयू सुनिश्चित करेंगे कि ट्रांजैक्शन फीस और एमटीआर चार्जेज का बोझ न पड़े।
8. पीएसयू बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि माइक्रो, एटीएम, पीओएस टर्मिनल और मोबाइल पीओएस का किराया 100 रुपये से अधिक न हो। 10. 2000 रुपये के सभी डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर सर्विस टैक्स लागू नहीं होगा।
10. टोल प्लाजा और नैशनल हाईवे में फास्ट टैग और आरएफआईडी कार्ड का इस्तेमाल करने वालों को भी 10 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा
