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तो CNG लग जाने से नहीं बढ़ेगा उत्तराखंड रोडवेज बसों का किराया! काठगोदाम में पंप खोलने की तैयारी

तो CNG लग जाने से नहीं बढ़ेगा उत्तराखंड रोडवेज बसों का किराया! काठगोदाम में पंप खोलने की तैयारी

हल्द्वानी: परिवहन के क्षेत्र में आने वाला जमाना सीएनजी से परिपूर्ण होने वाला है। इसकी बानगी अब अक्सर दिखने लगी है। सीएनजी से चलने वाले वाहनों की संख्या सड़कों पर बढ़ने लगी है। लाजमी है कि सीएनजी के इस्तेमाल से पेट्रोल-डीजल के बढ़े दामों से बचा जा सकता है। इसी कड़ी में उत्तराखंड रोडवेज ने भी सीएनजी प्लान बना लिया है। अगर सब कुछ सही रहा तो काठगोदाम डिपो में जल्द ही सीएनजी पंप स्थापित हो सकता है।

गौरतलब है कि बीते दिनों एचपीसीएल के अधिकारियों ने काठगोदाम डिपो का निरीक्षण भी किया है। परिवहन निगम मुख्यालय की मंजूरी मिलती है तो यह पंप नैनीताल परिक्षेत्र में पहला ऐसा पंप होगा। रोडवेज का घाटा देखते हुए परिवहन निगम सीएनजी प्लान पर काम कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण और डीजल के लगातार बढ़ते दामों को देखते हुए ये कवायद की जा रही है।

अधिकारियों की मानें तो पहले सीएनजी से चलित बसों को दिल्ली, यूपी, पंजाब, राजस्थान राज्य के रूटों पर संचालित किया जाएगा। बता दें कि जगां राज्य में करीब 400 बसों को सीएनजी में बदलने की योजना है तो वहीं नैनीताल परिक्षेत्र में इन बसों की संख्या 150 रखी जा सकती है। सबसे खास बात ये भी है कि सीएनजी के चलन में आने के बाद रोडवेज बसों में डीजल चोरी होने के मामलो पर लगाम लगेगी।

डीजल चोरी कम होगी तो रोडवेज को नुकसान भी कम होगा। बसें सीएनजी संचालित होने के बाद ईंधन चोरी पर भी रोक लगेगी। साथ ही साथ चालक और परिचालकों को भी कम डीजल औसत आने पर होने वाली कार्रवाई से भी राहत मिलेगी। बता दें कि 2020 में तय किया गया किराया ही बसों में चल रहा है।

जो डीजल, किराया तय करने के समय डीजल 68 रुपये प्रति लीटर था, वह अब 30 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। ऐसे में सीएनजी से बसें चलाने में रोडवेज को 25 से 30 फीसदी फायदा होने का अनुमान है। यात्रियों के लिए अच्छी बात ये है कि सीएनजी के आने के बाद बसों के किराया कम होने के चांसेज कम हो जाएंगे।

नैनीताल परिक्षेत्र के एसएम मुकुल पंत ने जानकारी दी और बताया कि निगम मुख्यालय सीएनजी को लेकर तेजी से काम कर रहा है। बीते दिनों एचपीसीएल की टीम ने निरीक्षण भी किया है। उनको काठगोदाम डिपो का ऑक्शन यार्ड दिखाया गया है। पंप लगाने को लेकर मुख्यालय स्तर से ही कार्रवाई होगी।  

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