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बड़ी खबर: उत्तराखंड राज्य में भी लागू होगा जनसंख्या नियंत्रण कानून


देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 75 वें स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस लाईन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के कई बड़ी घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर समय-समय पर चिंता व्यक्त की गयी है। हमारी सरकार तीर्थपुरोहितों के अधिकारों तथा जनभावनाओं का हमेशा ध्यान रखेगी। प्रदेश के वरिष्ठ नेता मनोहरकांत ध्यानीजी से इस विषय पर आग्रह किया गया है कि वे देवस्थानम बोर्ड के बारे में सभी वर्गों से राय लेकर एक रिर्पोट प्रस्तुत करें। ताकि देवस्थानम बोर्ड के सम्बन्ध में जनभावनाओं के अनुरूप एक सुविचारित निर्णय लिया जा सके।

जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी कानून हेतु उच्च स्तरीय समिति:- मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सम्पूर्ण विश्व, पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज की चुनौती के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और जनसंख्या वृद्धि इस समस्या को और अधिक बढा रही है। प्रदेश की जनता भी इसको लेकर विशेष रूप से चिंतित है। हमारी सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिये एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर एक प्रभावी कानून लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठायेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश-एक विधान-एक निशान का संकल्प साकार किया:- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीबके विजन और संकल्प शक्ति से पिछले 07 वर्षों में देश ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। हमारा देश कई ऐसे महान निर्णयों का साक्षी बना है, जिनकी कल्पना भी इससे पहले मुश्किल थी। सैंकडों वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में हम सभी के आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह प्रधानमंत्री की संकल्पशक्ति है कि हमारे जम्मू कश्मीर के भाई बहनों को धारा 370 और 35-ए से आजादी मिली। एक देश, एक विधान और एक निशान का संकल्प साकार हुआ है। मुस्लिम बहनों को तीन तलाक से हो रहे शोषण से आजादी मिली। भारत विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है।

दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन अभियान भारत में:- आज देश का हर घर बिजली से रोशन है। करोड़ों परिवारों को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, आयुष्मान योजना से स्वास्थ्य रक्षा कवच मिला है। उज्जवला योजना से हमारी माताओं-बहनों का जीवन आसान हुआ है। कोरोना के इस मुश्किल दौर में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक सफल लड़ाई लड़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा निःशुल्क वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश मे चल रहा है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए उत्तराखण्ड की समस्त जनता की ओर से प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रनिर्माण में युवाओं की भागीदारी के लिए इकोसिस्टम विकसित किया:- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का हमारी युवा शक्ति पर पूरा विश्वास है। देश के युवा खुलकर अपनी प्रतिभा और अपने सपनों के अनुसार खुद को विकसित कर सके इसके लिए प्रधानमंत्री की प्रेरणा से एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो या कानूनी बारीकियां, हर चीज में इन बातों को केंद्र में रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री का कहना है कि देश और समाज में बहुत से बदलाव  लाने हैं, और ये बदलाव देश के युवाओं को ही करने हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के युवाओं पर इतना विश्वास जताने और देश की प्रगति में भागीदारी के लिए युवाओं को अवसर देने के लिए युवाओं की ओर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।

प्रदेश में युवाओं को रोजगार के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्प:- मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने युवाओं को रोजगार के सर्वश्रेष्ठ अवसर उपलब्ध कराने की प्रतिज्ञा की है और इस दिशा में मजबूत कदम भी उठाये हैं। विभिन्न विभागों में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग की रिक्तियों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं हम युवाओं को स्वरोजगार के लिये भी प्रेरित कर रहे हैं। हमारा मानना है कि हमारे युवा साथी रोजगार मांगने वाले के स्थान पर रोजगार देने वाले बनें। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो उद्यम योजना भी प्रारम्भ की गई है।

युवाओं के हित में लिए महत्वपूर्ण निर्णय:-  अतिथि शिक्षकों का वेतन 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रूपए करने का निर्णय लिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एम०बी०बी०एस० इन्टर्न के स्टाईपेंड को 7500 रूपए से बढ़ाकर 17 हजार रूपए प्रतिमाह किया है। संघ लोक सेवा आयोग, पी.सी.एस., एन.डी.ए., सी. डी. एस और उसके समकक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में लिखित परीक्षा पास करने पर परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिये 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जायेगी।

सैनिकों का किया सम्मान:-  मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड, वीर भूमि भी है, जिसे प्रधानमंत्री ने सैन्य धाम की संज्ञा भी दी है। यहां लगभग प्रत्येक परिवार का कोई न कोई सदस्य देश की रक्षा के लिये सैन्य अथवा अर्द्धसैन्य बलों में तैनात रहता है। सरकार शहीद सैनिकों के परिवारजनों के साथ खड़ी है। शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी देने का प्राविधान किया गया है। विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत सैनिकों को अनुमन्य राशि में कई गुना बढ़ोत्तरी की गई है। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगनाओं एवं पूर्व सैनिकों को प्रतिमाह दी जाने वाली पेंशन को 8 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए करने का भी निर्णय लिया गया है।

यह भी पढ़ें 👉  पांच साल बाद युवाओं को मिलेगा खास मौका, उत्तराखंड पुलिस में 1521 पदों पर होगी सीधी भर्ती

कोविड प्रभावितों को राहत के लिए दिए पैकेज:-  कोरोना की सम्भावित तीसरी लहर को देखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की गई हैं। सभी जिला अस्पतालों, सी. एच. सी., पी. एच. सी. में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन, आई.सी.यू., वेंटिलेटर, जरूरी दवाईयों के साथ ही बच्चों के अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई है। सबको मुफ्त कोविड वैक्सीनेशन अभियान में उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। अगले 04 माह में प्रदेश में शत् प्रतिशत वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने कोविड से प्रभावित लोगों को जितना सम्भव हो सकता है, राहत पहुंचाने की कोशिश की है।

प्रदेश में कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन एवं परिवहन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए लगभग 200 करोड़ रूपये का पैकेज दे रहे हैं। इससे लगभग 01 लाख 64 हजार लोग लाभान्वित होंगे। स्वास्थ्यकर्मियों को प्रोत्साहन देने और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने के लिये 205 करोड़ रूपये का पैकेज दे रहे हैं। कोविड प्रभाव को देखते हुए लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत एवं लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह-ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट दी गई है।

किसान कल्याण:- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प लिया है। उत्तराखण्ड इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने पर सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश में लगभग 650 खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र हैं, जिनकी संख्या को बढ़ाने पर भी कार्य किया जा रहा है।

बागवानी को बढ़ावा देने के लिये सरकार विभिन्न योजनाओं में अनुदान दे रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अब तक प्रदेश के लगभग 09 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया है। दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता योजना के अन्तर्गत किसानों को 03 लाख रूपए और महिला स्वयं सहायता समूहों को 05 लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। सौर ऊर्जा और पिरूल ऊर्जा नीति, ग्रामीण युवाओं की आजीविका में सहायक हो रही है।

विकास की राह पर प्रदेश:- पिछले साढ़े चार वर्षों में सरकार ने विकास के हर फ्रंट पर उल्लेखनीय कार्य किये हैं। सतत् विकास लक्ष्य सूचकांक में वर्ष 2018 में हम 10वें स्थान पर थे और आज हमारा स्थान तीसरा हो गया है। ऊर्जा और कानून व्यवस्था संबंधी इंडेक्स में हमारा राज्य प्रथम स्थान पर है। जहां पिछली सरकार ने 1639 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों को अपग्रेड करते हुए 23 नये राज्य मार्ग बनाये थे, हमारी सरकार ने वर्ष 2017 के बाद से 5000 किलोमीटर से भी अधिक लम्बाई के मार्गों को अपग्रेड करके 250 से भी अधिक मार्ग निर्मित किये हैं।

केंद्र का मिला सहयोग, इन्फ्रास्ट्रक्चर को मिली मजबूती:-  मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा एक लाख करोड़ रूपए से अधिक की विभिन्न के परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं। 125 किमी लम्बी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और 889 किलोमीटर की ऑल वेदर रोड परियोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। बी. आर. ओ द्वारा पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी आदि सीमांत जनपदों में सड़कों और पुलों का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश में नये राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये 01 हजार करोड़ और केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत लगभग 915 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वह समय दूर नहीं जब दिल्ली से देहरादून केवल 2 घंटे में आ सकेंगे।

हरिद्वार-देहरादून का सफर अब केवल 45 मिनिट में पूरा किया जा रहा है। देहरादून से टिहरी झील के लिए 2-लेन टनल और पीलीभीत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए भी केंद्र से सहमति मिली है। वर्षों से रूके हुए डोबराचांटी पुल के पूरा होने से प्रतापनगर और टिहरी के बीच 80 किलोमीटर की दूरी कम हुई है, और क्षेत्र की जनता को राहत मिली है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। ऊधमसिंहनगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। उत्तराखण्ड पहला राज्य है, जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरू की गई है।

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 75 वें स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस लाईन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के कई बड़ी घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर समय-समय पर चिंता व्यक्त की गयी है। हमारी सरकार तीर्थपुरोहितों के अधिकारों तथा जनभावनाओं का हमेशा ध्यान रखेगी। प्रदेश के वरिष्ठ नेता मनोहरकांत ध्यानीजी से इस विषय पर आग्रह किया गया है कि वे देवस्थानम बोर्ड के बारे में सभी वर्गों से राय लेकर एक रिर्पोट प्रस्तुत करें। ताकि देवस्थानम बोर्ड के सम्बन्ध में जनभावनाओं के अनुरूप एक सुविचारित निर्णय लिया जा सके।

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जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी कानून हेतु उच्च स्तरीय समिति:- मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सम्पूर्ण विश्व, पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज की चुनौती के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और जनसंख्या वृद्धि इस समस्या को और अधिक बढा रही है। प्रदेश की जनता भी इसको लेकर विशेष रूप से चिंतित है। हमारी सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिये एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर एक प्रभावी कानून लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठायेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश-एक विधान-एक निशान का संकल्प साकार किया:- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीबके विजन और संकल्प शक्ति से पिछले 07 वर्षों में देश ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। हमारा देश कई ऐसे महान निर्णयों का साक्षी बना है, जिनकी कल्पना भी इससे पहले मुश्किल थी। सैंकडों वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में हम सभी के आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह प्रधानमंत्री की संकल्पशक्ति है कि हमारे जम्मू कश्मीर के भाई बहनों को धारा 370 और 35-ए से आजादी मिली। एक देश, एक विधान और एक निशान का संकल्प साकार हुआ है। मुस्लिम बहनों को तीन तलाक से हो रहे शोषण से आजादी मिली। भारत विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है।

दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन अभियान भारत में:- आज देश का हर घर बिजली से रोशन है। करोड़ों परिवारों को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, आयुष्मान योजना से स्वास्थ्य रक्षा कवच मिला है। उज्जवला योजना से हमारी माताओं-बहनों का जीवन आसान हुआ है। कोरोना के इस मुश्किल दौर में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक सफल लड़ाई लड़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा निःशुल्क वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश मे चल रहा है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए उत्तराखण्ड की समस्त जनता की ओर से प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रनिर्माण में युवाओं की भागीदारी के लिए इकोसिस्टम विकसित किया:- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का हमारी युवा शक्ति पर पूरा विश्वास है। देश के युवा खुलकर अपनी प्रतिभा और अपने सपनों के अनुसार खुद को विकसित कर सके इसके लिए प्रधानमंत्री की प्रेरणा से एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो या कानूनी बारीकियां, हर चीज में इन बातों को केंद्र में रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री का कहना है कि देश और समाज में बहुत से बदलाव  लाने हैं, और ये बदलाव देश के युवाओं को ही करने हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के युवाओं पर इतना विश्वास जताने और देश की प्रगति में भागीदारी के लिए युवाओं को अवसर देने के लिए युवाओं की ओर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।

प्रदेश में युवाओं को रोजगार के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्प:- मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने युवाओं को रोजगार के सर्वश्रेष्ठ अवसर उपलब्ध कराने की प्रतिज्ञा की है और इस दिशा में मजबूत कदम भी उठाये हैं। विभिन्न विभागों में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग की रिक्तियों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं हम युवाओं को स्वरोजगार के लिये भी प्रेरित कर रहे हैं। हमारा मानना है कि हमारे युवा साथी रोजगार मांगने वाले के स्थान पर रोजगार देने वाले बनें। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो उद्यम योजना भी प्रारम्भ की गई है।

युवाओं के हित में लिए महत्वपूर्ण निर्णय:-  अतिथि शिक्षकों का वेतन 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रूपए करने का निर्णय लिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एम०बी०बी०एस० इन्टर्न के स्टाईपेंड को 7500 रूपए से बढ़ाकर 17 हजार रूपए प्रतिमाह किया है। संघ लोक सेवा आयोग, पी.सी.एस., एन.डी.ए., सी. डी. एस और उसके समकक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में लिखित परीक्षा पास करने पर परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिये 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जायेगी।

सैनिकों का किया सम्मान:-  मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड, वीर भूमि भी है, जिसे प्रधानमंत्री ने सैन्य धाम की संज्ञा भी दी है। यहां लगभग प्रत्येक परिवार का कोई न कोई सदस्य देश की रक्षा के लिये सैन्य अथवा अर्द्धसैन्य बलों में तैनात रहता है। सरकार शहीद सैनिकों के परिवारजनों के साथ खड़ी है। शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी देने का प्राविधान किया गया है। विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत सैनिकों को अनुमन्य राशि में कई गुना बढ़ोत्तरी की गई है। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगनाओं एवं पूर्व सैनिकों को प्रतिमाह दी जाने वाली पेंशन को 8 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए करने का भी निर्णय लिया गया है।

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कोविड प्रभावितों को राहत के लिए दिए पैकेज:-  कोरोना की सम्भावित तीसरी लहर को देखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की गई हैं। सभी जिला अस्पतालों, सी. एच. सी., पी. एच. सी. में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन, आई.सी.यू., वेंटिलेटर, जरूरी दवाईयों के साथ ही बच्चों के अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई है। सबको मुफ्त कोविड वैक्सीनेशन अभियान में उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। अगले 04 माह में प्रदेश में शत् प्रतिशत वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने कोविड से प्रभावित लोगों को जितना सम्भव हो सकता है, राहत पहुंचाने की कोशिश की है।

प्रदेश में कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन एवं परिवहन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए लगभग 200 करोड़ रूपये का पैकेज दे रहे हैं। इससे लगभग 01 लाख 64 हजार लोग लाभान्वित होंगे। स्वास्थ्यकर्मियों को प्रोत्साहन देने और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने के लिये 205 करोड़ रूपये का पैकेज दे रहे हैं। कोविड प्रभाव को देखते हुए लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत एवं लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह-ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट दी गई है।

किसान कल्याण:- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प लिया है। उत्तराखण्ड इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने पर सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश में लगभग 650 खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र हैं, जिनकी संख्या को बढ़ाने पर भी कार्य किया जा रहा है।

बागवानी को बढ़ावा देने के लिये सरकार विभिन्न योजनाओं में अनुदान दे रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अब तक प्रदेश के लगभग 09 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया है। दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता योजना के अन्तर्गत किसानों को 03 लाख रूपए और महिला स्वयं सहायता समूहों को 05 लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। सौर ऊर्जा और पिरूल ऊर्जा नीति, ग्रामीण युवाओं की आजीविका में सहायक हो रही है।

विकास की राह पर प्रदेश:- पिछले साढ़े चार वर्षों में सरकार ने विकास के हर फ्रंट पर उल्लेखनीय कार्य किये हैं। सतत् विकास लक्ष्य सूचकांक में वर्ष 2018 में हम 10वें स्थान पर थे और आज हमारा स्थान तीसरा हो गया है। ऊर्जा और कानून व्यवस्था संबंधी इंडेक्स में हमारा राज्य प्रथम स्थान पर है। जहां पिछली सरकार ने 1639 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों को अपग्रेड करते हुए 23 नये राज्य मार्ग बनाये थे, हमारी सरकार ने वर्ष 2017 के बाद से 5000 किलोमीटर से भी अधिक लम्बाई के मार्गों को अपग्रेड करके 250 से भी अधिक मार्ग निर्मित किये हैं।

केंद्र का मिला सहयोग, इन्फ्रास्ट्रक्चर को मिली मजबूती:-  मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा एक लाख करोड़ रूपए से अधिक की विभिन्न के परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं। 125 किमी लम्बी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और 889 किलोमीटर की ऑल वेदर रोड परियोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। बी. आर. ओ द्वारा पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी आदि सीमांत जनपदों में सड़कों और पुलों का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश में नये राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये 01 हजार करोड़ और केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत लगभग 915 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वह समय दूर नहीं जब दिल्ली से देहरादून केवल 2 घंटे में आ सकेंगे।

हरिद्वार-देहरादून का सफर अब केवल 45 मिनिट में पूरा किया जा रहा है। देहरादून से टिहरी झील के लिए 2-लेन टनल और पीलीभीत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए भी केंद्र से सहमति मिली है। वर्षों से रूके हुए डोबराचांटी पुल के पूरा होने से प्रतापनगर और टिहरी के बीच 80 किलोमीटर की दूरी कम हुई है, और क्षेत्र की जनता को राहत मिली है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। ऊधमसिंहनगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। उत्तराखण्ड पहला राज्य है, जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरू की गई है।

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