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राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बोनस देने का लिया निर्णय, कैबिनेट के फैसलों पर डाले नजर


उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म, हर साल बढ़ेगी उपनल कर्मचारियों की सैलरी
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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। इस कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल के सम्मुख कुल 25 प्रस्ताव सामने आए थे जिसमें से प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है।

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मंत्रिमंडल के अहम बिंदु……

राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज के फ़ीस को सबसे कम करने का निर्णय लिया है। 4 लाख फीस को घटा कर 1 लाख 45 हज़ार किया गया।

कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड से संबंधित समस्याओं को सुना गया। और भुकतान की समस्या का निस्तारण किया गया।

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रिटायर्ड कर्मचारी एवं पेंशनरों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है।

भारत सरकार की तरह ही राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बोनस देने का लिया निर्णय।

सोबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज में पदों की संख्या बढ़ाई गई।

आशा फैसिलिटेटर को 2000 रुपये/प्रति माह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जबकि पहले एक हज़ार दिया जाता था।

उत्तराखंड सरकारी पदोन्नति सेवा को वर्तमान चयन वर्ष के लिए किया गया पुनर्जीवित।

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1 – सरकारी मेडिकल कालेज में बांड पर 50 हजार और बाकी सीटों पर 1 लाख 45 हज़ार रुपये अब मेडिकल फीस कर दी गई है ।पहले 4 लाख से ज्यादा थी फीस

2 -गोल्डन कार्ड को लेकर कैबिनेट ने अनुमोदन दिया CGHC की दरें होंगी लागू

3- सरकार ने बड़ा फैसला लिया है दीवाली के बोनस को मंजूरी , 1 लाख 60 हज़ार कर्मचारियों को फायदा

4 सोबन सिंह जीना अल्मोड़ा मेडिकल कालेज में NMC के मनको के हिसाब से 197 नए पद सृजित कर दिए गए है

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5:-आशा कार्यकत्रियों को 2 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला

6- प्रदेश में प्रमोशन में शिथिलीकरण लागू करने का

7:-पहाड़ो में खनन रिटेल भण्डारण में बदलाव पहाड़ी इलाको में 250 मीटर की अनिवार्यता को नदी से दूरी 50 मीटर कर दिया गया है , भंडारण की अनुमति DM ही देंगे

8:-आपदा प्रभावित इलाकों में होगा चिन्हीकरण रिवर ट्रेजिंग को लेकर नए नियम बनाये गए

9:-अवैध खनन को लेकर भी नियमावली में भी संसोधन

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