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उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में लिए गए रिकॉर्ड फैसले, जुर्माने को फिर बढ़ाया गया


देहरादून: राजधानी में सोमवार को सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कोरोना वायरस से बचाव हेतु कई फैसले लिए गए। हालांकि लॉकडाउन के संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया है। कैबिनेट की ओर से जनता से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और घर से बाहर अनावश्यक न निकलने की अपील की गई है। जनजागरूकता और जनसहभागिता से महामारी पर विजय पाई जा सकती है। सार्वजनिक स्थानों व परिसरों में मास्क ना पहनने वालों से अब 500 की जगह 700 रुपए चालान वसूला जाएगा।

18 से 45 वर्ष आयुवर्ग में लगने वाले टीके में 90 प्रतिशत कोविशील्ड तथा 10 प्रतिशत कोवैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। प्रदेश में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए 18 से 45 वर्ष आयुवर्ग के सभी लोगों को निशुल्क टीका लगेगा, जिसकी आबादी करीब 50 लाख है। इसका खर्च करीब 450 करोड़ का जाएगा जो सरकार उठाएगी। उपनल कार्मियों की समस्याओं के निस्तारण के संबंध में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, जिसमें अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं सचिव वित्त को भी सदस्य बनाया गया है।

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प्रदेश में वैक्सीन की आपूर्ति यथाशीघ्र हो इसके लिए त्वरित अग्रिम भुगतान हेतु महानिदेशक चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा को अधिकृत गया है। तथा सचिव उद्योग सचिन कुर्वे को वैक्सीन उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है।

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रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और शीघ्र आपूर्ति हेतु शत शत प्रतिशत अग्रिम भुगतान का प्रावधान किया गया है। तथा आपूर्ति को बैंक गारंटी व अर्नेस्ट मनी आदि की औपचारिकताओं से इसे मुक्त रखा गया है।

राजकीय मेडिकल कालेजों में आउस सोर्सिंग से कार्यरत 479 कर्मियों की सेवा विस्तार का निर्णय लिया है। महाकुंभ हरिद्वार में स्थापित आधार चिकित्सालय व बाबा बर्फानी चिकित्सालयों को फिलहाल यथावत रखा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर तैनात किए गए चिकित्सकों व अन्य कर्मियों को पहले की तरह रखा जाएगा। कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में नियमे को सख्ती से पालन कराया जाएगा। कोविड CURFEW के दौरान मीडिया कर रहे पत्रकारों के प्रेस कार्ड को ही कर्फ्यू पास माना जाएगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान कामकाज प्रभावित ना हो इसके लिए मजदूरों को भी आवाजाही की छूट होगी। त्रिस्तरी पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत जिला पंचायत और निदेशालय ढांचे को मंजूरी प्रदान करते हुए 570 पदों को स्वीकृत किया गया है।

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