Uttarakhand News: Dehradun: 20 Acre Land: Trust: देहरादून में स्थित देश के प्रतिष्ठित सैन्य प्रशिक्षण संस्थान इंडियन मिलिट्री अकादमी (IMA) के समीप करीब 20 एकड़ भूमि का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। जमीन के ट्रांसफर और उसके मौजूदा उपयोग को लेकर न सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर हलचल मची है, बल्कि यह विषय अब राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार यह भूमि लगभग दो दशक पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में एक इस्लामिक शैक्षणिक संस्था शेखुल हिंद ट्रस्ट को आवंटित की गई थी। उद्देश्य शैक्षणिक गतिविधियों का बताया गया था, लेकिन अब जांच में सामने आया है कि जमीन का उपयोग तय मकसद से अलग किया जा रहा है।
जांच में सामने आई अवैध प्लॉटिंग
विकासनगर के उप-जिलाधिकारी विनोद कुमार द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि धौलास क्षेत्र में स्थित इस जमीन पर आवासीय प्लॉट काटे जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कृषि भूमि को नियमों के विपरीत छोटे-छोटे भूखंडों में बदलकर बेचा जा रहा है। इससे न केवल भूमि कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि आसपास की सैन्य गतिविधियों पर भी असर पड़ने की आशंका जताई गई है।
IMA की सुरक्षा को लेकर चिंता
सरकारी सूत्रों का कहना है कि किसी भी संवेदनशील सैन्य संस्थान के आसपास अनियंत्रित बसावट कई तरह के जोखिम पैदा कर सकती है। इसमें संदिग्ध गतिविधियों की संभावना, निगरानी व्यवस्था में बाधा और गोपनीय सैन्य प्रशिक्षण से जुड़ी सूचनाओं के लीक होने का खतरा शामिल है। इसी वजह से प्रशासन इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है।
मुख्यमंत्री ने दिए सख्त कार्रवाई के संकेत
इस प्रकरण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है और सुरक्षा से समझौता किया गया है, तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री के बयान के बाद यह मामला और अधिक चर्चा में आ गया है।
राजनीतिक बयानबाजी तेज
जमीन विवाद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं। विपक्ष इसे पुराना मामला बताकर तूल देने का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार इसे गंभीर सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़ा विषय मान रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा रूप ले सकता है।
फिलहाल प्रशासन द्वारा विस्तृत जांच जारी है और सरकार ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी।
