हल्द्वानी: उत्तराखंड महोत्सव में अपने संबोधन में सीएम ने राज्य की सड़कों में मौजूद गढ्डों का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सड़कों को गढ्डा मुक्त किया जा रहा है और समयसीमा से पहले काम पूरा नहीं करने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएम के कथन के बाद प्रमुख सचिव लोनिवि आरके सुधांशु की ओर से समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने रिपोर्ट पेश करने को कहा है। वहीं शासन ने एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। रिपोर्ट में अगर किसी अधिकारी व कर्मचारी की लापवाही सामने आती है तो कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
बता दें कि कुछ वक्त पहले सरकार ने प्रदेशभर की सड़कों को ठीक करने के संबंध में 15 सितंबर से 30 अक्तूबर तक गड्ढामुक्त अभियान की शुरुआत की थी। इसके लिए 300 करोड़ रुपए जारी किए गए थे लेकिन अक्टूबर में राज्य ने आपदा का सामना किया और अभियान को रोकना पड़ा। ये बात भी सामने आई कि जिन जिलों में आपदा ने नुकसान नहीं पहुंचाया था वहां लापरवाही बरती गई है। इसके बाद शासन की ओर से सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
शासन की ओर से इस संबंध में जिलाधिकारियों को जो पत्र जारी हुआ है उसमें लापवारवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई व एक सप्ताह में सड़कों को गड्ढामुक्त करने का आदेश जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि मौसम अनुकूल होने के बाद भी विशेष अभियान के तहत कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है। कई जिलों में शहरी सड़कों, मुख्य मार्गों पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं और जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में युद्धस्तर पर कार्य शुरू कराए जाने को कहा गया है। एक हफ्ते में कार्य पूरा करने व कार्यों की गुणवत्ता पर निगरानी करने को कहा गया है। पूरे कार्य की रिपोर्ट भी पेश करने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि सड़कों को ठीक करने का कार्य 80 प्रतिशत पूरा हो गया है। आपदा के वजह से जिन इलाकों में काम रूक गया था उसे पुन शुरू किया जा रहा है।।
