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हल्द्वानी: डीएम के सख्त निर्देश, सड़कों को बार-बार खोदने से आम लोगों को परेशानी ना हो

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हल्द्वानी: हल्द्वानी, कालाढुंगी और रामनगर क्षेत्र में घरेलू गैस पाइपलाइन और सीएनजी स्टेशनों की स्थापना को लेकर प्रशासन ने काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को हल्द्वानी कैंप कार्यालय में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में एचपीसीएल और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई।

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बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि गैस पाइपलाइन बिछाने का काम फिलहाल धीमी गति से चल रहा है, जिसे जल्द पूरा करना जरूरी है। उन्होंने एचपीसीएल को लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, विद्युत विभाग, नगर निगम और अन्य एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर काम आगे बढ़ाने को कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि हल्द्वानी में पहले से पेयजल और सीवरेज लाइन का काम चल रहा है, ऐसे में गैस पाइपलाइन का काम इन्हीं के साथ किया जाए, ताकि सड़कों को बार-बार खोदने से आम लोगों को परेशानी न हो। सभी विभागों को आपस में सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हुए समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए कहा कि जहां भी सड़क खुदाई या मैनहोल से जुड़ा काम हो, वहां पूरी सुरक्षा के साथ कार्य किया जाए। आबादी वाले इलाकों में स्थानीय लोगों को पहले जानकारी देकर उनकी सुविधा के अनुसार काम करने को कहा गया।

बैठक में बताया गया कि जिले में एचपीसीएल द्वारा प्रस्तावित 25 सीएनजी स्टेशनों में से 12 स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है, जबकि बाकी स्टेशनों पर काम तेजी से चल रहा है।

एचपीसीएल अधिकारियों ने जानकारी दी कि रुद्रपुर से हल्द्वानी तक 40 किलोमीटर स्टील पाइपलाइन में से 36 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। शेष 4 किलोमीटर पाइपलाइन हल्द्वानी शहर के अलग-अलग इलाकों में बिछाई जानी है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा हल्द्वानी, कालाढुंगी और रामनगर क्षेत्र में 32 किलोमीटर गैस पाइपलाइन का काम भी पूरा हो चुका है।

परियोजना के तहत जिले में करीब 85 हजार उपभोक्ताओं को गैस पाइपलाइन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि जून 2026 तक रामपुर रोड स्थित बेलबाबा मंदिर स्टेशन तक पाइपलाइन से गैस आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी, इसके बाद आगे का काम भी तेजी से किया जाएगा।

बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान, एचपीसीएल के प्रबंधक हिमांशु जंतवाल, सहायक प्रबंधक दीपक पपोला सहित जल संस्थान, विद्युत विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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