हल्द्वानी: बेघरों को घर देने की मुहिम में केंद्र सरकार ने हल्द्वानी में भी आवासीय योजना को लागू करना शुरू कर दिया है। नगर निगम क्षेत्र के 221 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास मिलेंगे। जिसके लिए केंद्र सरकार ने डीपीआर भी मंजूर कर दी है। एक हफ्ते के अंदर धनराशि की पहली किस्त भी जारी कर दी जाएगी।
बता दें कि हल्द्वानी नगर निगम और प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रों के बीच अनुबंध होना शुरू हो गया है। बुधवार को 50 लाभार्थियों के साथ नगर निगम ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। मतलब लाजमी है कि बहुत जल्द हल्द्वानी में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आवास निर्मित किए जाएंगे।
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नगर निगम हल्द्वानी के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र को दो डीपीआर बनाकर भेजी गई थी। जिसमें 109 और 112 आवासों के प्रस्ताव थे। बताया कि लगभग एक साल से स्वीकृति और धनराशि का इंतज़ार था। अब केंद्र ने डीपीआर को मंजूरी दे दी है।
करीब एक सप्ताह में पहली किस्त भी जारी कर दी जाएगी। जानकारी के अनुसार योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए दो लाख रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार देगी। लाभार्थियों को 1.53 लाख रुपये की रकम खुद लगानी होगी। इसमें लाभार्थी को सब्सिडी की राशि पांच किस्तों में मिलेगी।
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निगम अधिकारियों की मानें तो जमीनों का भौतिक सत्यापन कराकर उसमें जिओ टैगिंग की जाएगी। एक बार रिपोर्ट मिलने के बाद ही किस्त जारी होगी। 20 हजार, 60 हजार, 60 हजार, 20 हजार और 40 हजार की किस्त में रकम जारी होगी।
ये होंगी शर्तें :
1. लाभार्थी के पास खुद की ज़मीन होना ज़रूरी है
2. लाभार्थी को 17 जून 2015 से पहले से नगर निकाय क्षेत्र का वासी होना अनिवार्य है
3. देश में किसी भी जगह पर लाभार्थी या उसके परिवार के किसी भी मेंबर के नाम मकान ना हो
4. लाभार्थी की सालाना पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए
5. ज़मीन भू स्वामित्व वाली होनी चाहिए
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