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बनभूलपुरा में IAS दीपक रावत का छापा, फर्जी स्थाई निवास बना रहा था फैजान मिकरानी

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Ias Deepak Rawat: Fraud: Banbhulpura: तहसील हल्द्वानी में फर्जी दस्तावेज़ तैयार किए जाने की शिकायत पर कुमाऊँ आयुक्त एवं मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने बड़ी कार्रवाई की है। बरेली निवासी रईस अहमद द्वारा की गई शिकायत पर तत्परता दिखाते हुए आयुक्त ने देर शाम बनभूलपुरा क्षेत्र में छापा मारकर अराजनबीस (दस्तावेज़ लेखक) फैजान मिकरानी के घर पर दबिश दी, जहाँ से फर्जी दस्तावेज़, पुराने बिजली के बिल और अन्य कागजात बरामद किए गए। वहीं क्षेत्र में संचालित दूसरा सीएससी सेंटर भी बंद पाया गया।

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शिकायत में सामने आया था बड़ा खुलासा

आयुक्त को जनता दरबार में मिली शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता रईस अहमद के नाम का स्थायी निवास प्रमाणपत्र किसी और व्यक्ति के लिए जारी कर लिया गया था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह प्रमाणपत्र फैजान मिकरानी द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाया गया था।

कई लोगों को बुलाकर गहन पूछताछ

कैंप कार्यालय में आयुक्त रावत ने फैजान मिकरानी, शिकायतकर्ता रईस अहमद, देवेन्द्र पांडे और उनकी पत्नी नंदी पांडे सहित अन्य संबंधित लोगों से गहन पूछताछ की। पूछताछ में सामने आया कि आवेदकों के दस्तावेज़ों का दुरुपयोग करते हुए नकली ईमेल आईडी बनाई जाती थीं और उन्हीं के आधार पर फर्जी प्रमाणपत्र तैयार किए जाते थे।

सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत के संकेत

अभियान के दौरान पुलिस और प्रशासन को सैकड़ों पुराने बिजली बिल मिले, जो फर्जी दस्तावेज़ों में प्रमाण के रूप में उपयोग किए जा रहे थे। इससे विद्युत विभाग के कुछ कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए हैं। आयुक्त ने तत्काल संबंधित कर्मचारी को बुलाकर पूछताछ की। साथ ही पटवारी स्तर पर होने वाले सत्यापन की भी जांच के निर्देश एसडीएम हल्द्वानी को दिए।

मोबाइल नंबरों और ईमेल का दुरुपयोग

जांच में यह भी पता चला कि फर्जी दस्तावेज़ तैयार करते समय कई व्यक्तियों के मोबाइल नंबरों का गलत तरीके से उपयोग किया गया था। आयुक्त ने इसे गंभीर साइबर दुरुपयोग मानते हुए कठोर कार्रवाई के संकेत दिए।

एसडीएम को FIR दर्ज करने के निर्देश

पूरे मामले में आयुक्त रावत ने उप जिलाधिकारी हल्द्वानी को तुरंत मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि तहसील परिसर में बिना लाइसेंस कोई भी अराजनबीस व पत्र लेखन का कार्य न करे, यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

कड़ी कार्रवाई के संकेत

आयुक्त ने स्पष्ट किया कि इस पूरे प्रकरण में कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अब तक बनाए गए सभी प्रमाणपत्रों और मामलों की व्यापक जांच की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान एसडीएम राहुल शाह, पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी, तहसीलदार कुलदीप पांडे सहित पुलिस व प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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