नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव का प्रचार दिन प्रतिदिन अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा और कांग्रेस पूरा दम लगा रहे है। कांग्रेस ने जनता के सामने अपने मेनिफेस्टों के द्वारा अपना विकास विजन व इरादे रख दिए है। भाजपा ने भी चुनावी हवा को अपनी ओर करने के लिए वादों का पिटारा खोल दिया है। भाजपा ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है।
इसमें देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर फोकस करते हुए 75 संकल्पों को रखा गया है। दावा किया गया कि इसे छह करोड़ लोगों की मदद से तैयार किया गया। इसे ‘संकल्पित भारत, सशक्त भारत’ नाम दिया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद हैं। चुनाव आयोग के शेड्यूल के मुताबिक, 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा।
2014-19 तक जो यात्रा चली है, इसमें देश का चहुमुंखी विकास हुआ है। देश की आशा अब अपेक्षा में बदल चुकी हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल में 50 से ज्यादा बड़े कदम उठाए हैं, जो इतिहास का हिस्सा बनने वाले हैं।
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कुछ प्रमुख बातें :
1. सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए फ्री हैंड नीति जारी रहेगी।
2. राष्ट्रीय सुरक्षा नीति केवल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों द्वारा निर्देशित होगी।
3. आतंकवाद और उग्रवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी दृढ़ता से जारी रखेंगे।
4. कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश।
5. देश के सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ।
6.छोटे तथा खेतिहर किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन की योजना।
7. वर्ष 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर और वर्ष 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा।
8. इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए का पूँजीगत निवेश।
9. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना।
10. सभी बसावटों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा।
11. 50 शहरों में एक मजबूत मेट्रो नेटवर्क।
12. सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए भारतमाला 2.0 द्वारा राज्यों को सहायता।
13. लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव के मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाना।
14.प्रभावी शासन और पारदर्शी निर्णयन के माध्यम से भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना।
15.सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति के लिए सेवा आपूर्ति के अधिकार सुनिश्चित करना।
16. 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों में टेलीमेडिसिन और डायग्नोस्टिक लैब सुवाधाएं।
17. हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज या परास्नातक मेडिकल कॉलेज।
18. वर्ष 2022 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण।
