देहरादून, यूं तो राज्य सरकार समस्त अस्पतालों में मुफ्त दवाएं दिए जाने का दावा कर रही है लेकिन अधिकारी सरकार की योजनाओं पर ही पलीता लगाने का काम कर रहे हैं जी हां इसका जीता जागता उदाहरण इस समय उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में साफ देखा जा सकता है पर्याप्त मात्रा में दवा ना होने के चलते दुरुस्त जनपदों से आने वाली दवाओं की डिमांड को स्वास्थ्य महानिदेशालय पूरा तक नहीं कर पा रहा है जिसके चलते जिलों में पर्याप्त दवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि दवाओं की आपूर्ति के लिए एनएचएम को प्रस्ताव भेजा गया है प्रस्ताव पारित होने के बाद दवाओं की शत-प्रतिशत उपलब्धता करा दी जाएगी।। फिलहाल महानिदेशालय स्टेट बजट से ही दवाओं की आपूर्ति कर रहा है जिससे लोगों को दवाओं के संकट से न जूझना पड़े ।। आपको बता दें कि दवाओं की डिमांड के सापेक्ष अस्पतालों में दवाई तक नहीं पहुंच पा रही हैं और स्वास्थ्य महानिदेशक दावा कर रही हैं कि 80% तक दवाओं की आपूर्ति महानिदेशालय की ओर से की जा रही है, जल्द ही एनएचएम से हरी झंडी मिलने के बाद सभी दवाएं जनपदों में पर्याप्त मात्रा में पहुंचा दी जाएंगी।। दबाव जैसी महत्वपूर्ण चीजों को लेकर ही जब स्वास्थ्य विभाग वित्तीय संकट से जूझ रहा हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अन्य योजनाओं के हाल स्वास्थ्य महानिदेशालय के स्तर से क्या होंगे।।
