देहरादून: शिक्षा विभाग में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। यह फैसले तबादले को लेकर हैं। शून्य तबादला सत्र घोषित होने के बाद भी उत्तराखंड शिक्षा विभाग डेढ़ हजार से अधिक माध्यमिक के शिक्षकों के तबादले करने की प्लानिंग कर रहा है। बता दें कि कोरोना वायरस को देखते हुए कार्मिक विभाग की ओर से भले ही सत्र 2020-21 को शून्य तबादला सत्र घोषित किया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग में तबादलों का सिलसिला जारी है। खबरों की मानें तो शिक्षा निदेशालय की ओर से धारा 27 के तहत तबादलों के लिए शासन को इसका प्रस्ताव भेजा दिया गया है।
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हाल में अधिकारियों के धारा 27 के तहत तबादलों को शासन की ओर मंजूरी मिल गई थी। इस लिस्ट में छह विभाग उच्च शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, वित्त विभाग, पशुपालन एवं बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों शामिल हैं। अनुमति के बाद ही इन विभागों में लगातार तबादले हो रहे हैं। विभाग की ओर से माध्यमिक शिक्षकों के तबादलों के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव में शिक्षकों के तबादलों के लिए स्वास्थ्य, दांपत्य नीति एवं अन्य कारणों का उल्लेख है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिक्षा निदेशालय की ओर से जिन शिक्षकों के तबादलों का प्रस्ताव भेजा गया है। उसमें कई शिक्षकों के प्रस्ताव विधायकों और मंत्रियों की सिफारिश पर भेजे गए हैं।
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इस बारे में शिक्षा निदेशक आरके कुंवर ने बताया कि धारा 27 के तहत माध्यमिक के शिक्षकों के तबादलों के लिए कुछ प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। शासन से इसके लिए मंजूरी मिलने पर शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। यदि किसी विभाग की ओर से विशिष्ट परिस्थितियों के कारण तबादला एक्ट के किसी प्रावधान में कोई बदलाव करना हो, कोई विचलन किया जाना हो या कोई छूट दी जानी हो तो ऐसे परिवर्तन, विचलन व छूट के प्रस्ताव को कारण सहित संबंधित विभाग को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रस्तुत करना होगा। इस समिति की सिफारिश पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद छूट दी जाएगी।
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