देहरादून: जमाना स्मार्ट हो रहा है तो भई उत्तराखंड का बिजली विभाग भी क्यों ना हो…अब राज्य भर के 16 लाख घरों में यूपीसीएल द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने की कवायद तेज हो गई है। बिजली चोरी जैसे कृत्यों से बचने के लिए एबीसी केबल का प्लान बनाया गया है। केंद्र सरकार ने यूपीसीएल को 2600 करोड़ रुपए दे दिए हैं।
विगत दिनों दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिसमें उत्तराखंड के सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम और यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार भी पहुंचे थे। केंद्र ने राज्य द्वारा सभी जरूरी मानकों को पूरा करने की जानकारी लेने के बाद 2600 करोड़ रुपए वर्ष 2025 तक खर्च करने को स्वीकृति किए हैं।
बता दें कि इस राशि में राज्य को केवल 10 प्रतिशत यानी 260 करोड़ खर्च करना होगा। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार की मानें तो प्रदेश के कुल 26 लाख उपभोक्ताओं के लिए कुल 16 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इंटरनेट से जुड़े इन मीटरों के रिचार्ज के रिचार्ज की जानकारी लोगों को मोबाइल से मिलेगी। रिचार्ज नहीं होगा तो बिजली कटेगी।
केंद्र सरकार के आग्रह पर इंटरनेट की समस्या वाले क्षेत्रों में बिना इंटरनेट वाले प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। बताया गया है कि कहीं कहीं पुराने केबल बदले जाएंगे। कुछ शहरों में बिजली की लाइनें भूमिगत की जाएंगी। सरकारी दफ्तरों में भी इससे फायदा होगा। जहां अधिक बिजली चोरी होती है, उन क्षेत्रों में एरिया बंच केबल (एबीसी) डाले जाएंगे। ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि मंत्रालय ने इस आधार पर हमारी मांग के हिसाब से पैसा स्वीकृत किया है।
