देहरादून: प्रदेश में पीने के पानी और सीवरेज की दरों बड़ा फैसला होने वाला था। लाखों उपभोक्ताओं की नजर उस पर थी लेकिन फैसला फिलहाल टल गया है। हालांकि फैसला लेने से पहले सरकार एक बार सभी तथ्यों का गहराई से अध्ययन करना चाह रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में पेयजल दरों में संशोधन को लेकर हुई बैठक में यह निर्णय होना था। इस दौरान मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि जल मूल्य एवं सीवर मरम्मत दरों के किए वर्तमान में लागू टैरिफ दरों की जटिलता को सरल करना जरूरी है।
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मुख्यमंत्री ने पेयजल टैरिफ पुनरीक्षण के लिए शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डा.धन सिंह रावत की समिति को इस प्रकरण में सभी तथ्यों का जल्द आकलन करने को कहा। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के अनुसार समिति पेयजल और सीवरेज के टैरिफ से संबंधित सभी तथ्यों का विस्तार से आकलन कर अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द मुख्यमंत्री को देने का प्रयास करेगी।
यह सुझाव भी आया कि सीवरेज संबंधी व्यवस्था वाले इलाकों में जो भवन या प्रतिष्ठान सीवर कनेक्शन नहीं ले रहे हैं, उनसे वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक सीवर कर लेने पर विचार हो। मंत्रियों की समिति इन मसलों पर भी विचार करेगी और अपनी सिफारिशें मुख्यमंत्री को सौंपेंगी। बैठक में नगर विकास मंत्री मदन कौशिक, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव वित्त अमित नेगी, सचिव पेयजल नितेश झा, विशेष सचिव मुख्यमंत्री डा. पराग मधुकर धकाते के साथ ही पेयजल विभाग के विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।
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