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बिजली ग्राहकों को छूट और रोडवेज की नई बसों का संचालन, धामी कैबिनेट के 5 बड़े फैसलें

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Uttarakhand Government: Cabinet Minister: बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कुछ फैसले इस प्रकार रहे-

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राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत टैरिफ में सब्सिडी देने के बारे में।

मुख्यमंत्री ने 16 सितम्बर, 2024 को राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विद्युत टैरिफ में सब्सिडी देने का ऐलान किया। इसके तहत, राज्य के उपभोक्ताओं को वर्तमान विद्युत दरों (इंर्जी चार्ज) में 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी गई। यह सब्सिडी निम्नलिखित तरीके से लागू की गई:

  1. हिम-आच्छादित क्षेत्रों के उपभोक्ता, जिनका मासिक विद्युत उपभोग 200 यूनिट तक है।
  2. अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ता, जिनका अनुबंधित विद्युत भार 1 किलोवाट तक और मासिक विद्युत उपभोग 100 यूनिट तक है।

यह शासनादेश 24 सितम्बर, 2024 को आंशिक संशोधन के साथ लागू किया गया और अन्य शर्तों के साथ कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किया गया।

समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की नियुक्ति प्रक्रिया।

कैबिनेट ने आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं, और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया को मंजूरी दी। इसके तहत, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के चयन, नियुक्ति, उनके उत्तरदायित्व और सेवा शर्तों को स्पष्ट करने के लिए एक नया शासनादेश जारी किया जाएगा।

उत्तराखंड भूसंपदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) का वार्षिक रिपोर्ट।

कैबिनेट ने उत्तराखंड भूसंपदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) के 2022-23 के वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने का निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना 2024।

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना 2024 को मंजूरी दी। इसके तहत, राज्य के विश्वविद्यालयों और सरकारी महाविद्यालयों के मेधावी छात्रों को भारत के प्रमुख शिक्षण संस्थानों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं का शैक्षिक भ्रमण करने का अवसर मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को देश की संस्कृति, शिक्षा, और नवाचार से परिचित कराना है।

उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा 100 नई बीएस-06 मॉडल बसों की खरीद।

कैबिनेट ने उत्तराखंड परिवहन निगम को 100 नई बीएस-06 डीजल बसें खरीदने के लिए 34.90 करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी दी। इन बसों को दिल्ली में प्रवेश करने के लिए आवश्यक मानकों के अनुसार खरीदी जाएगी। साथ ही, राज्य सरकार इस पर ब्याज की राशि का भुगतान अनुदान के रूप में करेगी।

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