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धामी सरकार का एक और बड़ा दांव! उत्तराखंड में निकाहनामा लागू करने की तैयारी तेज, बदलेंगे नियम?

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Uttarakhand UCC | Nikahnama | Interfaith Marriage : उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद अब निकाह के पंजीकरण से जुड़ी व्यवस्था को और व्यवस्थित करने की तैयारी चल रही है। राज्य सरकार निकाहनामा का एक तय प्रारूप तैयार करने पर काम कर रही है। इसके लिए समिति गठित की गई है…जो कानूनी, प्रशासनिक और धार्मिक पक्षों से राय लेकर मसौदा तैयार कर रही है।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत निकाहनामा में दूल्हा-दुल्हन की पहचान, धर्म, विवाह की तारीख, गवाहों की जानकारी और निकाह पढ़ाने वाले मौलवी का पंजीकरण नंबर जैसी जानकारियां दर्ज की जा सकती हैं। इन रिकॉर्ड को विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया से जोड़ने की तैयारी भी बताई जा रही है।

रजिस्टर्ड मौलवी से निकाह कराने का प्रस्ताव

सरकार की योजना में पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त मौलवियों की व्यवस्था को शामिल करने की बात सामने आई है। इसके तहत निकाह कराने वाले मौलवी की पहचान और पंजीकरण संबंधी जानकारी रिकॉर्ड में दर्ज होगी। हालांकि अंतिम नियम और इसकी कानूनी स्थिति प्रारूप तैयार होने तथा सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगी।

विवाह का पूरा रिकॉर्ड रखने पर जोर

प्रस्तावित व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य विवाह से जुड़े दस्तावेजों और रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना बताया जा रहा है। इसमें वर-वधू की पहचान और अन्य जरूरी विवरण दर्ज किए जाएंगे…ताकि भविष्य में विवाह, संपत्ति या पारिवारिक विवादों से जुड़े मामलों में दस्तावेजी रिकॉर्ड उपलब्ध रहे।

अंतर-धार्मिक विवाह को लेकर भी चर्चा

इस व्यवस्था को लेकर अंतर-धार्मिक विवाहों पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि केवल निकाहनामा व्यवस्था के आधार पर यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि अंतर-धार्मिक विवाह पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। अंतिम नियम सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि अलग-अलग धर्मों के लोगों के विवाह के पंजीकरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

2 से 3 महीने में आ सकता है प्रारूप

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास के अनुसार निकाहनामे का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति बनाई गई है। उन्होंने बताया कि समिति विभिन्न पक्षों से राय लेकर मसौदा तैयार कर रही है। संभावित रूप से अगले दो से तीन महीनों में इसका प्रारूप तैयार हो सकता है। अंतिम निर्णय सहमति और आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिया जाएगा।

फिलहाल निकाहनामा व्यवस्था को लेकर प्रक्रिया जारी है और सरकार की ओर से अंतिम नियम लागू किए जाने के बाद ही इसकी पूरी तस्वीर साफ होगी।

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