देहरादून: राज्य में कोरोना के पैर अब रुकते नहीं दिख रहे हैं। रोज़ नए नए आंकड़े बन रहे हैं। कोरोना ड्यूटी के लिए सभी संबंधित कर्मी लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, आदि अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अब इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने सरकारी शिक्षकों को भी ड्यूटी के लिए उतारने की कवायद शुरू कर दी है। हालांकि शिक्षकों ने कुछ शर्तें ज़रूर रखी हैं।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार कोविड ड्यूटी करने वालों की संख्य़ा में इजाफा करना चाह रही है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग द्वारा जिलेवार अतिथि शिक्षकों की सूची देहरादून भेज दी गई है। बताया जा रहा है अब ब्लॉकवार शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। बता दें कि प्रदेश के कुल पांच हज़ार अतिथि शिक्षकों की लिस्ट शासन को भेजी गई है।
माध्यमिक अतिथि शिक्षक उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह दानू ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वे कोरोना काल में सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं मगर कुछ कोरोना का प्रहार देखते हुए शिक्षकों की कुछ अहम मांगे हैं। जिनकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। वे कहते हैं कि बगैर बीमा और टीकाकरण के बेकाबू हो चुके कोरोना से कैसे बचा जाएगा।
दानू ने सरकार से मांग की है कि सरकार को कोविड ड्यूटी लगाने से पहले सभी अतिथि शिक्षकों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगानी चाहिए। जिससे सभी शिक्षक सुरक्षित रह सकें। जानकारी के अनुसार राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान में करीब पांच हजार के आसपास अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। प्रदेश अध्यक्ष दानू ने बताया कि कई शिक्षक दुर्गम क्षेत्रों में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
लिहाजा आपको बता दें कि इन दिनों अतिथि शिक्षकों की कोविड ड्यूटी के लिए लिस्ट मांगी जा रही है। इसी सिलसिले में शिक्षकों की एक मांग दोबारा उजागर हो गई है। वह यह कि अधिकांश शिक्षकों को अब तक शिक्षा विभाग प्रमोशन के बाद नया स्कूल तक नहीं दे सका है। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ उत्तराखंड लंबे समय से उन अतिथि शिक्षकों को विद्यालय आवंटन करने की मांग कर रहा है जिन्हें प्रमोशन मिला है।
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