हल्द्वानी: ऑनलाइन नक्शा पास के कारण पैदा हो रहे असमंजस पर उत्तराखण्ड आर्किटेक्ट्स एण्ड इंजीनीयर्स एसोसिएशन ने शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक से खास मुलाकात की। मंत्री मदन कौशिक ने आश्वासन दिया है कि ऐसोसिएशन की मांग पर ऑनलाइन मानचित्र आवेदन प्रणाली को शीघ्रता से लागू किया जाएगा और जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, ज़िला विकास प्राधिकरण, नैनीताल को निर्देशित किया है कि प्राधिकरण में पंजीकृत आर्किटेक्ट्स एण्ड इंजीनीयर्स को ऑनलाईन सॉफ्टवेयर का समुचित प्रशिक्षण देने का प्रबंध किया जाए। इसके अलावा मंत्री मदन कौशिक से एसोसिएशन ने यह भी निवेदन किया गया कि नगर निगम में नए सम्मिलित हुए 36 ग्रामों की सीमा से लगती हुई तहसील हल्द्वानी व लालकुआं की जो अन्य ग्राम सभाएं हैं, उनमें होने वाले निर्माण कार्यों के वर्तमान में लागू 5% उपविभाजन शुल्क की दरों में भी कमी लाई जाए,जिससे कि उन ग्राम सभा में होने वाले नए निर्माण कार्यों की स्वीकृति हेतु आवेदक प्रोत्साहित हों और अवैध निर्माण कार्यों की बढ़ोतरी को रोका जा सके। यदि समय रहते इस श्रेणी के ग्रामों में निर्माण कार्य को नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले समय में इन ग्रामों में भी नगर निगम में नए सम्मिलित हुए 36 ग्रामों के जैसे अनियंत्रित हालात उत्पन्न हो जाएंगे।
वहीं उत्तराखण्ड आर्किटेक्ट्स एण्ड इंजीनीयर्स एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष आरके शर्मा ने मंत्री मदन कौशिक से कहा कि हल्द्वानी के आधारभूत ढाँचे में तेज़ी से विकास हेतु “AMRUT” योजना का प्रभावी क्रियान्वयन, इस सिस्टम के लागू होने की प्रमुख शर्त है। उन्होने आशा जताई है कि शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक एसोसिएशन द्वारा की गई इस महत्वपूर्ण मांग का गंभीरता से संज्ञान लेंगे और उसका हल निकालेंगे।
