नई दिल्ली : अब हर किसी को वेतन नगद के रूप नही मिलेगा। नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला करते हुए सभी कर्मचारियों के वेतन चेक के माध्यम से या फिर खाते में जमा करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। सरकार ने आज एक अध्यादेश पारित किया है जिसके अंतर्गत सभी कंपनियों या इंडस्ट्रीज को अपने कर्मचारियों को सैलेरी चेक या बैंक खाते में देनी होगी। किसी भी कर्मचारी को कैश में सैलरी नहीं दी जाएगी।सरकार के इस कदम को डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के रूप में दखा जा रहा है। हालांकि इसे सख्ती से लागू करवाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया जायेगा। राज्य सरकारे अपने दायरे में आने वाले कंपनियों को इसके लिए आदेश जारी करेंगी।
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