हल्द्वानी: शुक्रवार को सभी की नजरे कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई थी। सचिवालय में सुबह सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 24 प्रस्तावों पर लगी मुहर। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया बैठक में 29 प्रस्ताव आये थे, जिसमे से 24 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने सहमति जता दी है।
विश्व बैंक की योजना समाप्त होने से 31 मार्च 2022 तक शिक्षकों को राज्य सरकार वेतन देगी, इससे 146 सहायक प्रोफेसर को फायदा होगा
राज्य कर्मचारियों के हित में राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते को 11 फ़ीसदी तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। जिससे राज्य कोष पर 150 करोड़ रुपए पर महीना का भार पड़ेगा ये 1 जुलाई 2021 से देय होगा
एविएशन फ्यूल वैट किया गया कम। पेट्रोल पंप के मांगों में दी गई रियायत
उधमसिंह नगर के नगला ग्राम पंचायत को नगर पालिका परिषद बनाए जाने पर मंजूरी
नगर पालिका परिषद श्रीनगर को नगर निगम बनाये जाने का निर्णय
चिकित्सा इकाइयों में पुनर्गठन को लेकर किया गया संशोधन।
इंजीनियरिंग संस्थानो में विश्व बैंक से स्पोंसर्ड शिक्षक काम कर रहे थे ऐसे अध्यापको की सैलरी राज्य सरकार देगी , क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म हो गया
एविएशन टर्बाइन फ्यूल को लेकर कर की दर को 2 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया पहले 20 प्रतिशत था
पेट्रोल पम्पो को खोलने के मानकों में ढील दी गई है।
लोक सेवा आयोग ने मनीष बिष्ट नाम के युवक को नियुक्ति देने का फैसला लिया गया था , न्यायालय ने एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाएगा ताकि मनीष भी समायोजित हो सके
स्वास्थ केंद्रों को 5 वर्गो में किया गया विभाजित पहले 10 कैटेगिरी थी इन्ही पांच मानको में ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा
उत्तराखंड राजस्व चकबंदी उच्चत्तर सेवा नियमावली में ढांचा को मंजूरी।
वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के तहत के तहत चल रहे कार्यों को 31 मार्च 2022 तक किया गया विस्तारीकरण।
उत्तराखंड नजूल भूमि प्रबंधन नियमावली में संशोधन।
– उत्तर प्रदेश की आवास विकास परिषद की संपत्तियों पर लगी रोक को हटाने का लिया निर्णय।
उत्तराखंड पशु चिकित्सा सेवा नियमावली मे किया गया संशोधन।
टिहरी जिले के तपोवन में स्थित पर्यटक स्थल के दृष्टिगत, तपोवन क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने पर निर्णय लिया है
हाईकोर्ट के सेवा निर्मित न्यायधीश को दी जाने वाली टेलीफोन की सुविधा को किया गया सख्त.
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में टैक्स के स्लैब को लेकर बनाई गई कैबिनेट की उपसमिति की रिपोर्ट में दोबारा विचार के निर्देश.
पुलिसकर्मियों को लेकर कैबिनेट में लिया गया फैसला. कांस्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल के लिए सभी पदों को पदोन्नति के आधार पर भरा जाएगा. पहले 50% पद भरे जाते थे रैंकर्स परीक्षा से.
पुलिस सेवानियमावली में संशोधन. सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति को बनाया गया है आसान.
