Uttarakhand Cabinet | Chakbandi Policy 2026 | Pushkar Singh Dhami | Agriculture Development | Migration Control | Uttarakhand News | Mountain Villages : मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि विकास और पलायन रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने स्वैच्छिक/आंशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति-2026 को मंजूरी दे दी है।
सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में प्रदेश के 11 पर्वतीय जिलों के 275 गांवों को चकबंदी योजना से जोड़ना है। इसके तहत हर साल प्रत्येक जिले के 5 गांवों में चकबंदी का कार्य किया जाएगा।
नई नीति के तहत केवल विवाद रहित गांवों का चयन किया जाएगा। चकबंदी क्षेत्र का न्यूनतम भूमि क्षेत्र 10 हेक्टेयर होना जरूरी होगा। यदि भूमि क्षेत्र कम है…तो कम से कम 25 खाताधारकों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि चक निर्माण का कार्य भू-स्वामियों की आपसी सहमति से किया जाएगा। किसान स्वयं चकबंदी योजना तैयार कर संबंधित अधिकारियों को सौंप सकेंगे।
योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर हाई पावर कमेटी (HPC) अनुश्रवण समिति और जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है।
सरकार का कहना है कि इस नीति से पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि, बागवानी और अन्य कृषि आधारित गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने में भी मदद मिलेगी।
योजना का लाभ लेने के लिए किसान बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) या सहायक कलेक्टर कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे। सरकार तीन साल बाद इस नीति की समीक्षा भी करेगी।
