ElectricVehicle| EVPolicy| Uttarakhand| EVChargingStation|GreenMobility|TransportDepartment : उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उद्योग विभाग द्वारा तैयार की गई इस नीति का वित्त विभाग परीक्षण कर चुका है और अब परिवहन विभाग से सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद नीति को मंजूरी के लिए जल्द कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है।
प्रस्तावित नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स में पूरी छूट देने की तैयारी है। इसके अलावा महिलाओं के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का भी प्रावधान रखा गया है।
सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को देश का अग्रणी ईवी-अनुकूल पर्वतीय राज्य बनाना है। इसके लिए दोपहिया, सार्वजनिक परिवहन, व्यावसायिक वाहनों और लास्ट माइल डिलीवरी सेवाओं में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
नई नीति में राज्यभर में चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। मैदानी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर निवेश लागत का 80 प्रतिशत और पर्वतीय क्षेत्रों में 90 प्रतिशत तक प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है।
इसके अलावा उच्च क्षमता वाले चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने पर भी आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई गई है। राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रत्येक 50 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है…ताकि इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को बेहतर सुविधा मिल सके।
सरकार को उम्मीद है कि नई नीति से ईवी क्षेत्र में बड़े निवेश आकर्षित होंगे और हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ हरित परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा।
परिवहन विभाग ने कहा कि नीति के विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन किया जा रहा है और जल्द ही अपना सुझाव सरकार को सौंप दिया जाएगा।
