Pushkar Singh Dhami | Uttarakhand Cabinet | No Vehicle Day | Work From Home | EV Policy | Energy Saving | Uttarakhand News : मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और ईंधन बचत को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने राज्य में अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधारों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला किया है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और ईंधन लागत पर भी पड़ा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi की अपील के बाद राज्य सरकार भी कई व्यवहारिक बदलाव लागू कर रही है…ताकि ऊर्जा बचत और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सके।
सरकार ने सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र में वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। लोगों को सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा।
कैबिनेट ने सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” मनाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी की जाएगी। साथ ही सरकारी और निजी भवनों में एसी के सीमित उपयोग पर भी जोर दिया जाएगा।
सरकार ने “एक अधिकारी, एक वाहन” नीति लागू करने का भी फैसला किया है। जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभाग हैं…वे एक दिन में केवल एक वाहन का इस्तेमाल करेंगे।
राज्य में जल्द नई EV पॉलिसी लाई जाएगी। इसके तहत नए सरकारी वाहनों में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य होंगे। साथ ही राज्यभर में EV चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में सरकारी विदेशी यात्राओं को सीमित करने और Visit My State अभियान के जरिए घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने का भी निर्णय लिया गया। राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग, धार्मिक, ग्रामीण और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा।
सरकार मेरा भारत, मेरा योगदान अभियान भी शुरू करेगी। इसके तहत स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकारी खरीद में Make in India नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
बैठक में खाद्य तेल की खपत कम करने, लो-ऑयल फूड को बढ़ावा देने और स्कूलों, अस्पतालों व सरकारी कैंटीनों में तेल उपयोग की समीक्षा करने का फैसला लिया गया।
किसानों को प्राकृतिक खेती, जीरो बजट फार्मिंग और बायो-इनपुट्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही राज्य में PNG कनेक्शन, रूफटॉप सोलर और गोबर गैस परियोजनाओं को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार ने Mining, Solar और Power Projects की मंजूरी प्रक्रिया को तेज करने का भी फैसला लिया है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी 60 दिनों के भीतर प्रस्तावों को मंजूरी देगी।
