Paper Leak | Pushkar Singh Dhami | Fast Track Court : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं को उठाना अलग बात है…लेकिन इस मुद्दे को राजनीतिक रूप देना उचित नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का फैसला स्वागत योग्य है। उनके अनुसार इससे ऐसे मामलों का जल्द निपटारा होगा…दोषियों को समय पर सजा मिलेगी और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी।
सीएम धामी ने कहा कि केंद्र सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक के मामलों में अब तक 100 से अधिक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर हजारों युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं।
सीएम धामी ने कहा कि यदि किसी आंदोलन का उद्देश्य केवल छात्रों की समस्याओं का समाधान होता तो उसका स्वागत किया जाता….लेकिन जब ऐसे मुद्दों को राजनीतिक दिशा देने की कोशिश होती है तो उसकी मंशा पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और युवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भविष्य में भी पेपर लीक या भर्ती घोटालों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के हितों की हर स्तर पर रक्षा की जाएगी।
