देहरादून: इंटरनेट युग के शुरू होने के बाद से राज्य के कॉलेजों में वाईफाई सुविधा शुरू करने तैयारी की जा रही है। इस दिशा में लंबे वक्त से सरकार और कॉलेज प्रबंधक काम कर रहे थे। इसकी शुरुआत उत्तराखंड मे हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के अलावा अन्य कॉलेजों में भी 8 नवंबर रविवार को प्रदेश के छात्र छात्राओं को 4जी कनेक्टिविटी के रूप में एक नई सौगात दी हैं।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय महाविद्यालय डोईवाला के अलावा प्रदेश के अन्य महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को कॉलेज में इंटरनेट व निशुल्क वाईफाई की सुविधा का शुभारंभ किया है। मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) उत्तराखंड के सहयोग से राज्य के 105 राजकीय महाविद्यालयों, पांच विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षा निदेशालय इंटरनेट में अब 4जी कनेक्टिविटी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा शुरू कर दी गई है।
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डोईवाला पीजी कॉलेज मे शुभांरभ के दौरान उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में विशिष्ट अतिथि विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, देहरादून विधायक हरबंस कपूर के अलावा प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा आनंद वर्धन, निदेशक अमित कुमार सिन्हा, प्रोफेसर कुमकुम गैरोला आदि भी उपस्थित है। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य प्रो. डीसी नैनवाल ने कहा कि 4जी कनेक्टिविटी से प्रदेश के सभी छात्र छात्राओं को शैक्षिक सामग्री प्राप्त करने में आसानी होगी। स्टेडी मेटेरियल वह किसी भी वेबसाइट से डाउनलॉड कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात इसके लिए उन्हें कोई खर्चा करने की जरूरत भी नहीं होगी। सुविधा के शुरू होने के बाद शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्र में स्थित महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं महाविद्यालय परिसर में निशुल्क वाई-फाई की सुविधा प्राप्त कर सकेगे।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल भारत की ओर यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यह प्राचीन से अर्वाचीन को जोड़ने की एक साकार पहल है। प्रदेश सरकार प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को डेडीकेटेड इंटरनेट लीज लाईन के माध्यम से हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान कर रही है। इससे छात्र-छात्राओं को ज्ञानार्जन में सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि हमारा युवा आत्मनिर्भर बने। हमारा प्रयास है कि वह सिर्फ स्वयं रोजगार प्राप्त करने के लायक हो, बल्कि अन्य लोगों को रोजगार देने लायक भी बने।
राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। इसी क्रम में सचिवालय को ई- ऑफिस से जोड़ा जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें लगातार लड़ना होगा। पारदर्शिता के क्षेत्र में इंटरनेट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मुख्यमंत्री सचिवालय के 37 विभागों को ऑनलाइन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 107 ग्राॅथ सेंटर स्वीकृत किए गए हैं, जिनके माध्यम से युवाओं को स्किल्ड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पिरूल एवं सोलर एनर्जी से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। हमारे पास जो संपदा बिक्री हुई है जो हमें प्रकृति ने दी है उसका दोहन करते हुए पर्यावरण का संरक्षण करते हुए आज राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रही है।
