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उत्तराखंड कैबिनेट में लिए गए कई बड़े फैसले

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Uttarakhand News: Cabinet Meeting: Cm Dhami: मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े छह अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का सीधा असर श्रमिकों, स्वास्थ्य सेवाओं, कानून-व्यवस्था, वन कर्मियों और कृषि क्षेत्र पर पड़ेगा।

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कैबिनेट के प्रमुख फैसले

मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना जारी रहेगी
कृषि विभाग के अंतर्गत संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (2025-26 तक लागू) के साथ-साथ राज्य में चल रही मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना को भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में संशोधन वापस
श्रम विभाग द्वारा कोविड-19 काल के दौरान केंद्र सरकार को भेजा गया पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट से संबंधित संशोधन प्रस्ताव वापस लेने का निर्णय लिया गया है।

ईएसआई डॉक्टरों की भर्ती का रास्ता साफ
लेबर मेडिकल सर्विस नियमावली 2006 में संशोधन कर ईएसआई अस्पतालों में डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। कुल 94 पदों पर नियुक्ति के साथ-साथ पदोन्नति का भी प्रावधान किया गया है।

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मंजूरी
गृह विभाग के अंतर्गत वर्ष 2022 में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए राज्य स्तर पर 22 नए पदों के सृजन को कैबिनेट ने स्वीकृति दी। इससे नशे के खिलाफ अभियान को और मजबूती मिलेगी।

कारागार एक्ट में संशोधन
कारागार अधिनियम में ‘हैबिचुअल ऑफेंडर’ (बार-बार अपराध करने वाले) की परिभाषा में संशोधन किया गया है। राज्य ने इस मामले में केंद्र सरकार की परिभाषा को अपनाने का निर्णय लिया है।

वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतन
वन विभाग में कार्यरत कुल 893 दैनिक श्रमिकों में से 314 को पहले से न्यूनतम वेतन मिल रहा था। अब शेष 579 श्रमिकों को भी न्यूनतम वेतनमान ₹18,000 प्रतिमाह देने की मंजूरी दी गई है।

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