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देहरादून में नकली शादी का कार्ड वायरल, हिंदू संगठनों ने शुरू किया विरोध !

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Uttarakhand: Fake Wedding Invitation: देहरादून से एक चौंकाने वाला मामला चर्चा में है। शहर में 6 सितंबर को आयोजित होने वाली एक फर्जी शादी का निमंत्रण पत्र तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह कार्ड अंग्रेजी में छपवाया गया है और इसे देखने में बिल्कुल असली शादी का निमंत्रण माना जा सकता है। इसमें शीर्षक दिया गया है – “सबसे मजेदार नकली शादी।”

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मिली जानकारी के अनुसार यह आयोजन राजधानी के एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान की ओर से किया जा रहा है। जैसे ही निमंत्रण वायरल हुआ, कई संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना है कि भारतीय संस्कृति और शादी जैसे पवित्र संस्कार का मजाक बनाया जा रहा है। मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। आयोजकों को साफ चेतावनी दी गई है कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुईं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्यक्रम की खासियत यह है कि इसमें न दूल्हा होगा और न ही दुल्हन। इसके बावजूद बारात और शादी जैसी पूरी पार्टी की थीम रखी गई है। आयोजकों ने युवक-युवतियों के लिए ड्रेस कोड तय किया है—युवकों को कुर्ता और युवतियों को पारंपरिक परिधान पहनने के साथ हाथों में मेहंदी लगाकर आना होगा। इस पार्टी में शामिल होने के लिए 1001 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है।

हिंदू संगठनों का कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह का आयोजन परंपराओं और धार्मिक भावनाओं का अपमान है। उनका मानना है कि शादियां भारतीय संस्कृति में सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि संस्कार हैं और ऐसे आयोजनों से इसकी गरिमा कम होती है।

फेक वेडिंग का यह चलन पहले दिल्ली, मुंबई, गोवा और बेंगलुरु जैसे महानगरों में देखा गया है, जहां इसे मनोरंजन और मस्ती के तौर पर आयोजित किया जाता है। यहां मेहंदी, संगीत, ढोल-नगाड़े जैसे सभी रस्में पूरी तरह निभाई जाती हैं, फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें असली दूल्हा-दुल्हन की जगह सिर्फ मेहमान पार्टी का आनंद लेते हैं। इन कार्यक्रमों में एंट्री फीस 1500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक होती है और महंगे टिकट लेने वालों को खास सुविधाएं दी जाती हैं। अब यह ट्रेंड धीरे-धीरे देहरादून जैसे शहरों तक पहुंचने लगा है।

फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आयोजन की हर जानकारी खंगाल रही है। विरोध और विवाद को देखते हुए इस नकली शादी का आयोजन होगा या नहीं, यह अब प्रशासन की कार्रवाई पर निर्भर करेगा।

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