Uttarakhand Madrasa Action | Bajpur News | Madrasa Verification : उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर क्षेत्र में बिना जरूरी मान्यता और दस्तावेजों के संचालित बताए जा रहे चार मदरसों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासन की टीम ने चार मदरसों को सील कर दिया है। वहीं क्षेत्र के अन्य मदरसों की भी जांच की जा रही है।
प्रशासन की यह कार्रवाई मदरसों की मान्यता और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े नियमों के तहत की जा रही जांच का हिस्सा बताई गई है।
चार मदरसों पर हुई कार्रवाई
एसडीएम ऋचा सिंह और कोतवाली निरीक्षक नरेश चौहान के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ प्रशासन की टीम ने सीलिंग की कार्रवाई की। अधिकारियों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इन चार मदरसों को सील किया गया है।
सील किए गए मदरसों में:
मदरसा जामिया हनफिया रजाउत उलूम, बाजपुर
मदरसा गुलशने इस्लाम, कनोरा
मदरसा जामिया फातिमा, बाजपुर
मदरसा मोइनुल उलूम, मोहल्ला गांधीनगर, केलाखेड़ा
शामिल हैं।
अन्य मदरसों की भी जांच जारी
जिला प्रशासन के अनुसार बाजपुर क्षेत्र के अन्य मदरसों की भी जांच-पड़ताल की जा रही है। जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने कहा कि सरकार के निर्देशों के अनुसार मदरसों का निरीक्षण अभियान जारी है। जिन संस्थानों के पास संबंधित प्राधिकरण और शिक्षा बोर्ड की आवश्यक मान्यता नहीं होगी….उनके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
मान्यता को लेकर हाई कोर्ट पहुंचा मामला
मदरसों की मान्यता से जुड़े नियमों को लेकर संचालकों की ओर से नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण और शिक्षा बोर्ड की मान्यता की अनिवार्यता से कई मदरसों के सामने संचालन का संकट खड़ा हो सकता है।
मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होनी है।
सरकार का शिक्षा व्यवस्था पर जोर
अल्पसंख्यक विभाग के सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने कहा कि नई व्यवस्था का उद्देश्य बच्चों को उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जोड़ने के साथ-साथ उन्हें आधुनिक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है। सरकार का कहना है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि मदरसों को भी निर्धारित शिक्षा व्यवस्था और नियमों के अनुरूप अपनी व्यवस्था में सुधार करना होगा। सरकार की ओर से हाई कोर्ट में भी अपना पक्ष रखा जाएगा।
सीएम धामी ने भी रखी सरकार की बात
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में बच्चों को बेहतर और राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को समाप्त करने के बाद मदरसों को निर्धारित नियमों के तहत ही संचालित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने मदरसों में बाहरी राज्यों से बच्चों को लाए जाने और फंडिंग से जुड़े मामलों पर भी सवाल उठाए हैं। सरकार का कहना है कि मदरसों के संचालन और वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता जरूरी है।
फिलहाल बाजपुर में चार मदरसों को सील किए जाने के बाद प्रशासन का निरीक्षण अभियान जारी है। आने वाले दिनों में जांच के आधार पर अन्य संस्थानों पर भी कार्रवाई हो सकती है।
