हल्द्वानी:सोमवार पूर्वाह्न जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने तहसील हल्द्वानी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार/नायब तहसीलदार न्यायालय से जुड़े भू-राजस्व अभिलेख कक्ष में दो निजी व्यक्ति मौजूद पाए गए। हैरानी की बात यह रही कि ये दोनों लोग आम नागरिकों से सीधे फाइलों पर बातचीत और लेन-देन कर रहे थे, जबकि उस समय वहां कोई भी अधिकृत सरकारी कर्मचारी मौजूद नहीं था।
निरीक्षण में यह भी सामने आया कि न्यायालयीन भू-राजस्व फाइलें अनधिकृत व्यक्तियों की पहुंच में थीं। इस स्थिति पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताते हुए इसे प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में गंभीर लापरवाही बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं सरकारी अभिलेखों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती हैं और न्यायालयीन प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप का संकेत देती हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), नैनीताल को पूरे प्रकरण की विस्तृत और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। जांच में यह देखा जाएगा कि निजी व्यक्ति कौन थे, वे किस आधार पर न्यायालय कक्ष में मौजूद थे, किन फाइलों पर उन्होंने काम किया, उन्हें वहां तक पहुंच कैसे मिली और उस समय संबंधित कर्मचारी क्यों अनुपस्थित थे।
इसके साथ ही यह भी जांच होगी कि क्या किसी अधिकारी या कर्मचारी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें काम करने की अनुमति दी थी और क्या इस अनधिकृत गतिविधि से किसी को लाभ या नुकसान हुआ। जरूरत पड़ने पर अभिलेख सुरक्षित रखने और संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों व प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में किसी आपराधिक गतिविधि के संकेत मिलते हैं, तो उसका उल्लेख रिपोर्ट में किया जाए। पूरी जांच रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने को कहा गया है।
