देहरादून: कुछ देर पहले राजधानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट के सामने 11 प्रस्ताव आए 8 प्रस्तावों को कैबिनेट ने हरी झंड़ी दे दी है। सबसे बड़ा फैसला युवाओं को लेकर किया गया है। कोरोना काल में जिन युवाओं का समय बर्बाद हुआ उन्हें सरकार मौका देगी। दरअसल कोरोना वायरस के चलते तमाम परीक्षाएं स्थगित हो गई थी। ऐसे में सरकार ने फैसला किया है कि में छात्रों को 1 वर्ष की छूट जाए और वह संबंधित परीक्षाओं के फॉर्म भर सकें।
दूसरा फैसला वन निगम स्केलर के पद पर भर्ती के मामले पर एक उप समिति गठित की गई है।
तीसरा फैसला परिवहन विभाग को कर्मचारियों की वेतन का मामला कोर्ट में है। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया कि पूरे आंकड़ों के साथ अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद कैबिनेट में लाया जाएगा।
चौथा फैसला खाद्य विभाग में राष्ट्रीय खाद्य नीति में दिव्यांगों को जिनकी 4000 तक की आय होगी अंत्योदय योजना में शामिल किया जाने का फैसला किया गया है।
पांचवा फैसला श्रीनगर के लिए 122, देहरादून के लिए, 250 हल्द्वानी के लिए 129 पद मेडिकल कॉलेज के लिए नए पदों का सृजन किया जाएगा।
छठा फैसला लखवाड़ व्यासी परियोजना के लिए रेशम विभाग की जमीन को कैबिनेट ने वापस लिया।
सातवां फैसला देहरादून महानगर महायोजना के मामले में आवासीय भू उपयोग के अंतर्गत अब राष्ट्रीय पार्टियों को छूट मिली।
