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मतदाता सूची पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, खुद मैदान में उतरे मुख्य निर्वाचन अधिकारी

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SIR Verification | Uttarakhand Election | Voter List : उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने मंगलवार को देहरादून जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नोटिसों की सुनवाई, दस्तावेजों के सत्यापन और मतदाता सूची से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। साथ ही मतदान केंद्रों पर मौजूद मतदाताओं से बातचीत कर उनका फीडबैक भी लिया।

निरीक्षण के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 65 स्थित प्राथमिक विद्यालय दिलाराम बाजार और रायपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 10 स्थित प्राथमिक विद्यालय डांडा खुदानेवाला का दौरा किया।

उन्होंने कहा कि इस फील्ड विजिट का उद्देश्य जमीनी स्तर पर सामने आ रही समस्याओं को समझना और उनका समय पर समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी मंडल आयुक्तों, जिलाधिकारियों और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को भी नियमित रूप से फील्ड निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामान्य विसंगति वाले मामलों में बीएलओ आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन कर अपने स्तर पर ही उनका निस्तारण करें….ताकि मतदाताओं को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है….उनके मामलों की ईआरओ और एईआरओ स्तर पर सुनवाई कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।

उन्होंने कहा कि एसआईआर अभियान की निगरानी को और प्रभावी बनाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों को भी अलग-अलग जिलों में निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके तहत अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे को देहरादून और हरिद्वार, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र दुम्का को नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर, जबकि सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास को ऊधम सिंह नगर, टिहरी और उत्तरकाशी जिलों का जिम्मा दिया गया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी और समन्वय के साथ कार्य करें…ताकि पात्र मतदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

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