देहरादून: शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए। वहीं पटवारी पेपर लीक मामले की भी चर्चा हुई है। अब पेपर लीक को लेकर सरकार कानून बनाने जा रही है। कैबिनेट बैठक के खत्म होने के बाद मुख्य सचिव डॉ. एस.एस संधु ने कहा कि भर्तियों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक सख्त कानून बनाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार दोषी को उम्रकैद तक की सजा और अर्जित की गई संपत्ति को भी जब्त करने की सजा देगी।
इसके अलावा मुख्य सचिव ने बताया कि पटवारी लेखपाल परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने भर्ती परीक्षा दी थी उन्हें आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। उनसे किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी। उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन की बसों में अभ्यर्थियों को किराया नहीं देना होगा। अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ही उनका यूटीसी की बसों में टिकट माना जाएगा। बता दें कि पेपर लीक होने के बाद गृह विभाग हरकत में आया। परीक्षाओं पर अब एलआईयू की नजर रहेगी।
पेपर लीक मामले के सामने आने के बाद राज्य में सरकार के खिलाफ विरोध भी शुरू हो गया है। UKSSSC मामला शांत भी नहीं हुआ था और एक नए मामले ने सभी को हैरान कर दिया है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यआरोपी राज्य लोक सेवा आयोग का अधिकारी है। पेपर लीक करने के काम में उसकी पत्नी ने भी साथ ही। परीक्षा से कुछ दिन पहले पेपर को वॉट्सएप के माध्यम से भेजा गया था। आरोपियों से पूछताछ जारी है और अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कितने और खुलासा होते हैं।
